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ई-शिक्षाकोष पर भागलपुर-बांका के 20709 शिक्षकों के छुट्टी आवेदन अटके; शिक्षा विभाग ने 20 अगस्त यह काम करने को कहा

Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:57 AM (GMT+05:30)

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर भागलपुर और बांका जिलों में कुल 20,709 शिक्षकों के अवकाश आवेदन लंबित हैं। शिक्षा विभाग ने सभी लंबित आवेदनों को 20 अगस्त तक नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश दिया है।

भागलपुर में 12,981 व बांका में 7,728 शिक्षकों के अवकाश आवेदन पोर्टल पर लंबित; पूरे बिहार में आंकड़ा 3.71 लाख के पार

भागलपुर में 12,981 व बांका में 7,728 शिक्षकों के अवकाश आवेदन पोर्टल पर लंबित; पूरे बिहार में आंकड़ा 3.71 लाख के पार


HighLights

  1. भागलपुर-बांका में 20,709 शिक्षकों के अवकाश आवेदन लंबित।

  2. शिक्षा विभाग ने 20 अगस्त तक निष्पादन का दिया निर्देश।

  3. प्रधानाध्यापक स्तर पर सर्वाधिक 15,726 मामले अटके।

- भागलपुर में 12,981 और बांका में 7,728 आवेदन का नहीं हुआ निष्पादन, 20 अगस्त तक निस्तारण का निर्देश
- प्रधानाध्यापक स्तर पर दोनों जिलों में कुल 15,726 सबसे अधिक मामले लंबित
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जासं, भागलपुर: शिक्षकों के अवकाश आवेदन के निस्तारण में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लंबित मामलों की संख्या लगातार चिंता बढ़ा रही है। 18 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर और बांका जिले में कुल 20,709 अवकाश आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। इनमें भागलपुर के 12,981 और बांका के 7,728 आवेदन शामिल हैं। राज्यभर में लंबित आवेदनों की संख्या 3,71,571 है। विभाग ने इसे गंभीर स्थिति मानते हुए 20 अगस्त तक सभी लंबित आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया है। भागलपुर में कुल 12,981 आवेदन लंबित हैं। इनमें प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के स्तर पर 9,660 आवेदन अटके हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर 3,172 और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर 52 आवेदन लंबित हैं। वहीं बांका में लंबित 7,728 आवेदनों में 6,066 प्रधानाध्यापक स्तर पर हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर 1,659 और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर एक आवेदन लंबित है। दोनों जिलों में कुल 15,726 आवेदन प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक स्तर पर लंबित हैं। वहीं विभाग ने निर्देश दिया है कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लंबित अवकाश आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निस्तारित किया जाए। निस्तारित आवेदनों से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित फारमेट में उपलब्ध कराने को कहा गया है।