बिहार में गरीबों के पक्के मकान का रास्ता साफ, 1400 करोड़ रुपये मंजूर; पांच जिलों में खुलेंगे अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर

पांच जिलों में खुलेंगे अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र

राज्य के युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप दक्ष बनाने के लिए पांच जिलों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्था

पित किए जाएंगे। रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आइटीआइ में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सीआइआइआइटी (सेंटर फॉर इनवेंशन, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग) की स्थापना होगी।

इस परियोजना पर 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

हाजीपुर में बनेगा नया बस स्टैंड, 44.52 करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने हाजीपुर बस स्टैंड के निर्माण के लिए हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के किनारे चिह्नित 9.73 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके लिए 44.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बस स्टैंड बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

आपदा से निपटने के लिए बनेगा नया कोष

मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य आपदा रिस्पांस कोष (एसडीआरएफ) के गठन को मंजूरी दी है।

अगले आदेश तक भी यह व्यवस्था जारी रहेगी। इस कोष में केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 75:25 के अनुपात में रहेगा। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा प्रशमन कोष (एसडीएमएफ) का भी गठन किया जाएगा।

बिहार की 59 जेलों में लगेंगे 159 कॉलिंग कियोस्क

राज्य की 59 काराओं में प्रिजन कॉलिंग सॉल्युशन के तहत 159 कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। यह व्यवस्था पांच वर्षों के लिए होगी। इसके लिए बीएसएनएल को आठ करोड़ 85 लाख 20 हजार रुपये देने की स्वीकृति दी गई है। इससे जेलों में बंद कैदियों के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत फोन कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

अंतर्देशीय जलयानों के संचालन के लिए नए नियम

राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य के अंतर्देशीय जलक्षेत्र में जलयानों के सुरक्षित संचालन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही जल परिवहन के दौरान पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।

दिल्ली में खुलेगा स्थानिक आयुक्त कार्यालय का संपर्क कार्यालय

नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय में संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। इससे दिल्ली में राज्य से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और समन्वय संबंधी कार्यों को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

छात्राओं को पीएचडी के लिए मिलेगी फेलोशिप

उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी। मंत्रिमंडल ने इस योजना को चार वित्तीय वर्षों 2026-27 से 2029-30 तक लागू करने की स्वीकृति दी है।