बिहार में रेंज से लेकर जिला स्तर तक बिछेगा EOU का जाल, नेपाल बॉर्डर पर बनेगी स्पेशल यूनिट
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) का विस्तार अब राज्य के सभी 12 पुलिस रेंज और जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी के लिए अलग से बॉर्डर रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बनेगी और ईओयू में दो नई शाखाएं भी गठित की गई हैं।
बिहार में आर्थिक अपराध पर नकेल कसने को ईओयू का बड़ा विस्तार
HighLights
ईओयू का विस्तार सभी 12 पुलिस रेंज में होगा।
भारत-नेपाल सीमा पर अलग से इंटेलिजेंस यूनिट बनेगी।
ईओयू में दो नई शाखाएं गठित, संपत्ति जब्ती पर जोर।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में आर्थिक अपराध के बढ़ते मामलों पर बेहतर कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को अब रेंज और जिलास्तर पर ले जाने की तैयारी है। ईओयू के एडीजी अमित कुमार जैन ने बताया कि राज्य के सभी 12 पुलिस रेंज में ईओयू की इकाई शुरू की जाएगी।
इनमें पटना, गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, छपरा, बेतिया, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय रेंज शामिल हैं। इसके अलावा भारत-नेपाल सीमा पर आर्थिक अपराध की निगरानी के लिए अलग से बार्डर रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी।
यह यूनिट मुख्य रूप से सीमावर्ती जिलों में होने वाली आर्थिक गतिविधियों की निगरानी करेगी। इसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के माध्यम से गृह विभाग को भेजा गया है।
पुलिस मुख्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी जैन ने बताया कि आर्थिक अपराध से संबंधित कांडों के अनुश्रवण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले से एक-एक इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों को ईओयू इंस्पेक्टर के रूप में नामित करने का निर्देश दिया गया है। इससे जिलास्तर पर ईओयू को कांडों के अनुसंधान और जांच में मदद मिलेगी।
ईओयू में दो नई शाखाओं का हुआ गठन:
डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अपराध के बदलते ट्रेंड को देखते हुए ईओयू में दो नई शाखाओं का भी गठन किया गया है। ईओयू अब ट्रेडमार्क, नकली सामान और कॉपीराइट जैसे मामलों की भी जांच करेगी। इसके लिए बौद्धिक संपदा अपराध शाखा का गठन किया गया है।
इसके अलावा आर्थिक एवं संगठित अपराधियों की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संपत्ति समपहरण एवं राजसात शाखा का गठन भी ईओयू के अंतर्गत हुआ है।
ईडी को 108 करोड़ की संपत्ति जब्ती के दस प्रस्ताव भेजे गए:
ईओयू ने जून से अभी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को संपत्ति जब्ती के दस प्रस्ताव भेजे हैं। इसमें 108 करोड़ 93 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति चिह्नित की गई है।
अभी तक ईओयू के स्तर से 250 प्रस्ताव ईडी को भेजे जा चुके हैं, जिनमें जमीन, शराब, बालू एवं परीक्षा माफिया से जुड़े अपराधियों के नाम हैं। इनमें बड़ी संख्या में आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो चुकी है और शेष के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
