बिहार में शिक्षकों ने 7वें वेतनमान के लिए खोला मोर्चा, सोशल मीडिया पर शुरू किया डिजिटल आंदोलन

वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली एवं उतर प्रदेश जैसे राज्यों में लेवल छह से आठ तक का लाभ शिक्षकों को दिया जा रहा है।

उन्होंने सीएम एवं शिक्षा मंत्री से मांग की कि अविलंब प्रदेश के सभी कोटि के शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए सातवें वेतनमान के अनुरूप पे लेवल का लाभ देने की घोषणा की जाए।

नई पेंशन नीति का विरोध 

बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि सभी संवर्ग के शिक्षकों को सप्तम वेतनमान से आच्छादित करने के लिए बिहार टीचर्स नीडस सेवेंथ पे पर ट्वीट कर अपनी आवाज उठाई।

शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार ने सक्षमता परीक्षा एवं बीपीएससी परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों का सरकारीकरण किया और राज्यकर्मी का दर्जा दिया, लेकिन अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह निर्धारित केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप सातवें वेतनमान से वंचित रखा।

इसके साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था के खिलाफ न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई और सहायक शिक्षक के संवर्ग को मृत घोषित कर विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक बना दिया गया।

इसके अलावा, स्थानांतरण के लिए नियमित शिक्षकों की भांति 30 विद्यालय चयन का प्राविधान किया गया। शिक्षकों की मांग है कि महंगाई के अनुसार उनकी सैलरी में बढ़ोत्तरी की जाए और उन्हें अन्य राज्यों को बराबर वेतनमान मिले।

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