8th Pay Commission: सैलरी-पेंशन बढ़ने में बचे सिर्फ 6 महीने? फिटमेंट फैक्टर, DA मर्जर से OPS बहाली तक; 5 बड़ी बातें
8th Pay Commission Latest News: आठवें वेतन आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुए एक साल पूरा हो गया है, ...और पढ़ें
-1793718527715_m.webp)
आठवें वेतन आयोग: एक साल का सफर, 6 महीने में तय होगा केंद्रीय कर्मचारियों का भविष्य
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission) को आधिकारिक तौर पर एक साल पूरा हो गया है। आज से ठीक एक साल पहले यानी 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किया गया था। इन 12 महीनों के दौरान आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठनों देशभर में घूम-घूमकर मीटिंग्स की और उनकी मांगों को समझा।
आठवें वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने (8th pay commission report) का समय दिया गया था, जिसमें से 12 महीने पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं। सवाल है कि आखिर 1 साल में आठवें वेतन आयोग ने क्या-क्या काम किया? कितने शहरों में कितनी मीटिंग्स कीं? चलिए इस खबर में समझते हैं एक साल का पूरा कामकाज।
आठवें वेतन आयोग ने एक साल में क्या-क्या किया?
1. तीन-सदस्यीय आयोग और 18 महीने की डेडलाइन
3 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन के साथ ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि आठवां वेतन आयोग 3 सदस्यों का होगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने की डेडलाइन दी गई है, जो 3 मई 2027 को समाप्त होगी। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम सदस्य) और पंकज जैन (सदस्य-सचिव) इसके अन्य सदस्य हैं। इसका मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों पर बदलाव की सिफारिश करना है।
2. 18 सवालों वाली प्रश्नावली की शुरुआत
आयोग ने 5 फरवरी 2026 को सरकारी विभागों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और एसोसिएशनों के लिए 18 सवालों की एक प्रश्नावली जारी की थी। इसके जरिए संगठनों को वेतन, पेंशन और काम की परिस्थितियों पर अपने विचार रखने का मौका मिला। इस प्रश्नावली को जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई थी।
3. मेमोरेंडम सौंपने की बढ़ाई गई समयसीमा
5 मार्च 2026 से 8वें वेतन आयोग को मेमोरेंडम (ज्ञापन) सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। कर्मचारियों और यूनियनों को अपनी उम्मीदों का ब्योरा आधिकारिक वेबसाइट और MyGov पोर्टल पर देना था। मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मई और फिर 15 जून 2026 कर दिया गया।
4. NC-JCM की बड़ी मांगें: ₹69000 न्यूनतम वेतन
अप्रैल की शुरुआत में नेशनल काउंसिल (NC-JCM) ने स्टाफ साइड की तरफ से रिपोर्ट सौंपी। इसमें ₹69,000 न्यूनतम बेसिक पे और 3.833 फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) की सिफारिश की गई। अंतिम मूल वेतन का 67% न्यूनतम पेंशन, 6% वार्षिक वेतन वृद्धि और डीए 25% होने पर बेसिक में विलय जैसी मांगें शामिल थीं। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS बहाली की मांग की गई है।
5. देश भर में स्टेकहोल्डर्स की बैठकें
स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया 24 अप्रैल 2026 को देहरादून से शुरू हुई थी। इस कड़ी में देश के कई शहरों में बैठकें हुईं, जिसका आखिरी चरण 22-23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में संपन्न हुआ। आयोग अब तक 100 से ज्यादा मीटिंग्स कर चुका है।
खास बात यह है कि आठवां वेतन आयोग अब भी अपनी बैठकें कर रहा है। आयोग आने वाले दिनों में और भी बैठकों की घोषणा कर सकता है। जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और मंत्रिमंडल की मंजूरी तथा वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद नई दरें लागू होंगी, तभी तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।