Byju's Salary Crisis : बायजूज ने कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का कुछ हिस्सा दिया, बाकी पेमेंट के बारे में कही ये बात

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आर्थिक संकट और अंदरूनी खींचतान से जूझ रही एजुटेक स्टार्टअप Byju’s ने अपने सभी कर्मचारियों की फरवरी महीने की बकाया सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया है। बायजू रविंद्रन की कंपनी का कहना है कि जब NCLT से उसे राइट्स इश्यू (Byju’s Rights Issue) वाली रकम का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलेगी, तो वह बाकी सैलरी भी दे देगी।

Byju’s ने बताया कि उसने जिस रकम से शनिवार (9 मार्च) देर रात कर्मचारियों को उनके वेतन का कुछ हिस्सा दिया, वह राइट्स इश्यू से अलग जुटाई गई पूंजी थी। कंपनी ने कर्मचारियों से कहा कि हमने ऑल्टरनेट फंडिंग की व्यवस्था की है, ताकि आपके रोजमर्रा के कामकाज में कोई रुकावट ना आए।

इससे पहले Byju’s के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कहा था कि कंपनी 10 मार्च तक कर्मचारियों की सैलरी दे देगी। उन्हें उम्मीद थी कि तब तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से राइट इश्यू से जुटाए पैसों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी।

Byju’s के चार निवेशकों ने कंपनी के मैनेजमेंट पर उत्पीड़न और कुप्रंधन का आरोप लगाया है। इसी पर सुनवाई करते हुए NCLT ने 27 फरवरी को आदेश दिया था कि जब तक इस याचिका का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक राइट्स इश्यू से मिले पैसे अलग एस्क्रो अकाउंट में रहेंगे।

बुरे दौर से गुजर रही Byju’s

एक वक्त देश की सबसे बेहतरीन स्टार्टअप में शुमार की जाने वाली Byju’s इस वक्त काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तो कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ रुझान कम हुआ है। दूसरी ओर, वेंचर कैपिटल फंडिंग में भी कमी आई है।

Byju’s ने लागत कम करने के नाम पर पिछले एक साल में हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। कई निवेशकों के साथ कंपनी का विवाद और मुकदमेबाजी उसकी अलग परेशानी बढ़ा रही है। निवेशक बोर्ड के कई मेंबर भी रविंद्रन के साथ मतभेद की बात कहकर अलग हो गए।

रविंद्रन को हटाने के लिए हुई थी EGM

Byju’s के शेयरहोल्डर्स ने 23 फरवरी की असाधारण आम बैठक (EGM) में कुप्रबंधन और नाकामी का आरोप लगाते हुए फाउंडर और सीईओ बायजू रवींद्रन और उनके परिवार को बोर्ड से हटाने के पक्ष में मतदान किया था। बोर्ड में फिलहाल तीन ही लोग हैं, रविंद्रन, उनकी पत्नी और उनके भाई।

Byju’s ने दलील दी कि चूंकि EGM में फाउंडर्स मौजूद नहीं रहे, इसलिए उसमें लिए गए फैसले अमान्य हैं।

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