दीवाली से पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा कदम, एनर्जी स्टोरेज के लिए VGF योजना के लिए मंजूर किए 14500 करोड़ रुपये

बयान के अनुसार, योजना के तहत कुल 92 गीगावाट क्षमता में से 60 गीगावाट हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं, 30 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) और 2 गीगावाट उभरती ऊर्जा भंडारण तकनीकों के लिए विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं में कुल मिलाकर लगभग 97,600 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है।

सरकार का कहना है कि वीजीएफ सहायता से इन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बेहतर होगी और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण अवसंरचना के विकास में तेजी आएगी।

इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में ऊर्जा भंडारण प्रणाली के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना भी है। इसके तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) परियोजनाओं के लिए कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री (घरेलू सामग्री आवश्यकता-डीसीआर) अनिवार्य की गई है।

सरकार का मानना है कि इससे भारतीय उद्योगों को नए अवसर मिलेंगे, बैटरी निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और आयातित उपकरणों पर निर्भरता कम होगी। यह पहल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देगी।

सौलर और विंड एनर्जी पर हो रहा काम

भारत तेजी से सौर और पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन इन स्रोतों से उत्पादन मौसम और समय के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे में ऊर्जा भंडारण प्रणाली अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर जरूरत पड़ने पर ग्रिड में उपलब्ध कराएगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अनियमितता की समस्या कम होगी और पारंपरिक बिजली उत्पादन स्रोतों पर निर्भरता घटेगी।

बयान के अनुसार, ग्रिड-स्केल स्टोरेज सिस्टम बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर, विश्वसनीय और किफायती बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

ऊर्जा भंडारण क्षमता का आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। बैटरी स्टोरेज और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां वीजीएफ सहायता प्राप्त कर सकेंगी। वहीं नई और वैकल्पिक ऊर्जा भंडारण तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अन्य संस्थाओं द्वारा लागू किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, यह योजना ग्रिड स्थिरता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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