GST Council Meeting: कारोबारी और ग्राहकों को फिर मिल सकती है राहत, क्या होंगे बदलाव? CA ने 5 पॉइंट में समझा दिया
जीएसटी काउंसिल की 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक में कई बड़े बदलावों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें ...और पढ़ें
GST Council Meeting में बड़े बदलाव का अनुमान
HighLights
टैक्स अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है।
छोटे व्यवसायों और एमएसएमई को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद।
जीएसटी पंजीकरण और रिफंड प्रक्रिया में तेजी आएगी।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| GST Council की बैठक से पहले कई तरह के बदलावों के कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें से GST लागू करने के तरीकों को पूरी तरह बदला जा सकता है। 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council 7 October) में अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो टैक्स अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर किसी मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो इसके लिए कोर्ट का आदेश आवश्यक होगा।
काउंसिल बैठक से पहले तमाम तरह के अटकलों के बीच गिरफ्तारी से जुड़े मामलों को लेकर CA जय जवेरी ने जागरण बिजनेस को दिलचस्प बातें बताई हैं, जिससे सप्लायर्स और ट्रेडर्स के सवालों को साफ किया है, आइए 5 मुख्य सवालों में समझते हैं।
Q1: जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव है। इससे छोटे व्यवसायों और MSMEs को क्या राहत मिलेगी?
जवाब: इस फ्रेमवर्क के तहत, जानबूझकर धोखाधड़ी वाले मामलों को GST कानून के बजाय भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अभियोजित (Prosecuted) किया जा सकता है। व्यावहारिक रूप से, अलग-अलग मत, क्लासिफिकेशन, इवैलुएशन या GST प्रोविजन की व्याख्या से जुड़े नियमित कर विवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले मामलों में बदलने की संभावना कम हो जाएगी।
यह प्रस्ताव मानता है कि कई मामलों में विवादों के पास गिरफ्तारी को जायज ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते, इसलिए ऐसे मामलों में आपराधिक उपायों की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। अगर लागू किया गया, तो यह सुधार मुख्य रूप से राजस्व-प्रवर्तन (Revenue Enforcement) दृष्टिकोण से अधिक न्यायिक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसमें अधिक जांच और न्यायिक निगरानी की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण रूप से, छोटे व्यवसायों और MSME मालिकों के लिए यह प्रस्ताव व्यवसाय की निरंतरता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा में मदद करेगा, जो अन्यथा गिरफ्तारी के कारण प्रभावित होती है।
Q2: सप्लायर्स की गलती का खामियाजा खासकर इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में हॉनेस्ट खरीदारों को भुगतना पड़ता है। सप्लायर्स की नॉन कंप्लायंस के खिलाफ MSMEs को अधिक सुरक्षा मिलेगी?
जवाब: प्रस्तावित सेफ हार्बर फ्रेमवर्क उन वास्तविक प्राप्तकर्ताओं को काफी अधिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है जिन्होंने कंप्लायंस फॉलो करते हुए काम किया है और सभी उचित सावधानी आवश्यकताओं का पालन किया है। हालांकि, व्यवसायों को सेफ हार्बर प्रावधानों के अंतिम रूप, दस्तावेजी आवश्यकताओं, सत्यापन/सावधानी मानकों और अपवादों पर करीब से नजर रखनी चाहिए, जो 57वें काउंसिल मीटिंग के बाद औपचारिक रूप से लागू होने पर निर्धारित किए जा सकते हैं।
Q3: नोटिस, जुर्माने और जांच से संबंधित GST प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर चर्चा बढ़ रही है। क्या ये प्रस्तावित सुधार छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत कम करने, CA औरटैक्स कंसल्टेंट्स पर उनकी निर्भरता कम करने में मदद करेंगे?
जवाब: 57वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग व्यापक रूप से जीएसटी 2.0 प्रक्रिया सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य अधिक स्टैंडर्डाइजेशन, ऑटोमेटेड और रिस्क पैरामी टर में बदलाव के माध्यम से मुकदमेबाजी कम करना है। अगर लागू किया गया, तो ये उपाय टैक्सपेयर्स के नियमित समाधान, प्रक्रियात्मक कंप्लायंस और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर खर्च होने वाले समय और संसाधनों को काफी कम कर सकते हैं।
हालांकि, लाभ की सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि सुधार कैसे लागू किए जाते हैं और क्या GST सिस्टम मुख्य रूप से ऑटोमेटेड बेमेल और जोखिम मापदंडों के आधार पर नोटिस जारी करना जारी रखता है। जहां सिस्टम-संचालित नोटिस जारी होते रहेंगे, वहां व्यवसायों को विभाग के प्रश्नों का जवाब देने और मुकदमेबाजी संभालने के लिए अभी भी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, जो सभी टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग हो सकती है।
Q4: जीएसटी रिफंड और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव है। छोटे व्यवसाय या निर्यातक के लिए ऐसे सुधारों का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा?
जवाब: GST रजिस्ट्रेशन के संबंध में, 57वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग से एक जरूरी अपेक्षा है कि सभी क्षेत्रों में अधिक समान और मानकीकृत पंजीकरण ढांचा पेश किया जाए। स्ट्रीमलाइन और स्टैंडर्डाइजेशन पंजीकरण प्रक्रिया व्यवसायों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अधिक क्लियरिटी और प्रेडिक्टिबिलिटी लाएगी।
अगर ये फ्रेमवर्क लागू किया गया, तो ऐसे सुधार रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा को काफी कम कर सकते हैं, डाक्यूमेंट्स का बोझ कम कर सकते हैं और वास्तविक आवेदकों के लिए प्रशासनिक समस्याओं को कम कर सकते हैं। इससे उद्यमी और MSMEs रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए लंबे समय तक इंतजार करने के बजाय बहुत जल्दी व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। तेज रजिस्ट्रेशन ट्रेडर्स ऑनबोर्डिंग, सहज कर कंप्लायंस और इनपुट टैक्स क्रेडिट तक तुरंत पहुंच को भी आसान बनाएगा, जिससे व्यवसाय करने में आसानी बढ़ेगी।
रिफंड के मामले में, 57वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग का एक खास महत्वपूर्ण मुद्दा उल्टी ड्यूटी संरचना (IDS) के तहत सेवाओं पर जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का है। अभी तक गुड्स और सर्विसेस के ITC में फर्क माना जाता था, जिससे रिफंड पाने में दिक्कत होती थी। काउंसिल इस फर्क को हटाने पर फोकस कर रही है। इसलिए उल्टी ड्यूटी संरचना से प्रभावित कारोबारियों, खासकर सर्विस से जुड़े सेक्टर को इस मीटिंग के नतीजे पर नजर रखनी चाहिए। अगर कोई छूट मिलती है तो फंसा हुआ क्रेडिट निकल सकता है, नकदी की स्थिति सुधर सकती है और कामकाज के लिए पैसे की तंगी कम हो सकती है।
Q5: अगर ये सभी सुधार लागू हो जाते हैं, तो अगले 2-3 सालों में छोटे व्यवसायों और MSMEs क्षेत्र के लिए GST व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देखते हैं?
जवाब: कुल मिलाकर, सबसे बड़ा असर किसी एक बदलाव का नहीं, बल्कि GST के पूरे नजरिए में बड़ा बदलाव हो सकता है। सख्ती से पहले सुविधा की तरफ, इससे जीएसटी व्यवस्था ज्यादा साफ और अनुमान लगाने लायक बनेगी, कोर्ट-कचहरी और नियमों की परेशानी कम होगी, कारोबारियों का पैसा आसानी से मार्केट में रन करेगा और अगले 2-3 साल में MSMEs के लिए माहौल ज्यादा आसान और अनुकूल बनेगा।
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हालांकि, छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वास्तविक इनपुट टैक्स क्रेडिट विवादों से गिरफ्तारी के परिणामों को अलग करना और उन गुड विल सप्लायर्स के लिए सुरक्षा उपाय पेश करना हो सकता है जहां सप्लायर्स ने कर का भुगतान नहीं किया है।
