दिल्ली में अब 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, 100 करोड़ रुपये की सरकारी योजना तैयार

यह परियोजना दो तरह से क्रियान्वित की जा रही है। डीयूएसआईबी उन स्थानों पर कियोस्क स्थापित करेगा जहां भोजन वितरित किया जाएगा। इसके लिए डीयूएसआईबी ने 84 केंद्रों के लिए टेंडर जारी किए हैं और यह प्रक्रिया 15-16 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। कैंटीन के लिए भी 20 टेंडर जारी किए गए हैं।

इसका मतलब है कि 20 कंपनियां दिल्ली भर में कैंटीन का संचालन करेंगी। एक टेंडर के तहत पांच कैंटीन वितरित की जाएंगी। सरकार की योजना यह सुनिश्चित करने की है कि कैंटीन में परोसा जाने वाला खाना वहां तैयार न किया जाए। भोजन तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रसोई स्थापित की जाएँगी। भोजन निश्चित समय पर कैंटीनों तक पहुँचाया जाएगा।

भाजपा सरकार के पहले बजट सत्र में, शहरी गरीबों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों को रियायती, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु 100 केंद्र खोलने हेतु अटल कैंटीन परियोजना की घोषणा की गई थी। प्रत्येक भोजन की कीमत पाँच रुपये होगी।

सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। DUSIB इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें स्थानों की पहचान, आउटलेट्स की डिज़ाइनिंग और संचालन संबंधी बुनियादी ढाँचा तैयार करना शामिल है। DUSIB ने छतरपुर, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, हरि नगर, मटियाला, जनकपुरी, विकास पुरी, द्वारका, सोनिया विहार, मॉडल टाउन, तिमारपुर, उद्योग भवन, मंगोलपुरी, वज़ीरपुर और महरौली सहित विभिन्न क्षेत्रों में अटल कैंटीन खोलने के लिए निविदाएँ जारी की हैं।

परियोजना की देखरेख के लिए DUSIB के भीतर एक समर्पित अटल कैंटीन शाखा भी स्थापित की गई है। डीयूएसआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड को जेजे क्लस्टरों में उपयुक्त स्थलों की पहचान करने, आवश्यकतानुसार केंद्रों का डिज़ाइन तैयार करने और योजना के संचालन संबंधी ढाँचे को पूरा करने का काम सौंपा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि डीयूएसआईबी कैंटीनों के चालू होने के बाद सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए भोजन, मूल्य निर्धारण, साइनेज और संबंधित व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे रहा है।