NCR वाले सावधान! 5 से 20 नवंबर तक लगेंगी कड़ी पाबंदियां, निर्माण पर रोक और 50 प्रतिशत कर्मचारियों को मिलेगा WFH

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

यादव ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के नव विकसित पवन (पवन) एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (आइ 3 सी) का दौरा करते हुए यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की तकनीकी व्यवस्था और परिचालन तैयारियों की समीक्षा भी की।

मालूम हो कि यह प्रतिबंध दिल्ली से आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। यह ऐसे समय में लागू किया जा रहा है जब क्षेत्र वार्षिक शीतकालीन प्रदूषण के प्रकोप का सामना करने की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा कि नए निगरानी मंच के माध्यम से नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों, प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों और यातायात जाम वाले क्षेत्रों पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार द्वारा जुलाई में अधिसूचित इस ढांचे में कई मौसमी प्रतिबंधों को एक ही नियम में समेकित किया गया है, जो हर साल एक नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा।

इनमें बीएस छह मानकों से नीचे के गैर-दिल्ली वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, ईंधन खरीद के लिए अनिवार्य वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र, कार्यालय कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत वर्क फ्राम होम और धूल उत्पन्न करने वाली निर्माण गतिविधियों पर रोक शामिल हैं।

अधिकृत स्थलों पर पार्किंग शुल्क भी सर्दियों के दौरान दोगुना हो जाएगा। एनसीआर में निर्माण कार्य बंद होने से इन उपायों में एक और परत जुड़ जाएगी, क्योंकि केंद्र प्रशासन की सीमाओं से परे प्रदूषण के स्रोतों से निपटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय चाहता है।