दिल्ली में फर्जी PUCC पर लगेगी लगाम, अपग्रेड होंगे प्रदूषण जांच केंद्र; सरकार देगी एक-एक लाख रुपये की मदद
दिल्ली सरकार ने राजधानी के 827 प्रदूषण जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक केंद्र को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
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प्रदूषण जांच केंद्र की तस्वीर। फोटो-जागरण आर्काइव
HighLights
दिल्ली सरकार ने 827 प्रदूषण जांच केंद्रों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी।
प्रत्येक केंद्र को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, कुल पांच करोड़।
फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्रों पर रोक लगेगी, जांच व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वाहन प्रदूषण की जांच व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी के अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (पीयूसी) के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत करीब 500 स्थानों पर संचालित पीयूसी केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए एकमुश्त एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना पर सरकार लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च करेगी।
फर्जी पीयूसीसी पर लगेगी रोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत सीसीटीवी निगरानी और पारदर्शी जांच व्यवस्था से फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्र पर रोक लगेगी। इससे पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा लोगों का व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा।
परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए करीब 500 स्थानों पर 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर अभी बुनियादी सुविधाओं, जांच व्यवस्था, साइनबोर्ड और निगरानी के इंतजामों में एकरूपता नहीं है।
कई केंद्रों पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। इससे जांच प्रक्रिया की निगरानी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में परेशानी होती है।
पीयूसी केंद्रों को किया जाएगा अपग्रेड
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का इस्तेमाल पीयूसी केंद्रों के केबिन और जांच सुविधाओं के निर्माण व अपग्रेड, बाहरी स्वरूप , साइनबोर्ड, जांच क्षेत्र के बेहतर लेआउट और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में किया जाएगा। इसके साथ ही नए सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुराने कैमरों को अपग्रेड करने पर भी राशि खर्च की जा सकेगी।
तकनीकी मानकों का करना होगा पालन
सरकार ने सभी केंद्रों के लिए एक समान तकनीकी और बुनियादी मानक तय करने का निर्णय लिया है। केंद्रों का डिजाइन और सुविधाएं परिवहन विभाग की ओर से स्वीकृत मानकों के अनुरूप होंगी। सहायता केवल विभाग से मान्यता प्राप्त और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले केंद्रों को मिलेगी। राशि का उपयोग भी सिर्फ स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकेगा।
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