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लाल किला बम धमाके की पहली बरसी पर पीड़ितों का छलका दर्द, न्याय और सहायता की गुहार

Published: Wed, 11 Nov 2026 05:19 AM (IST)

लाल किला बम धमाके की पहली बरसी पर पीड़ित परिवारों ने श्रद्धांजलि सभा में न्याय और सहायता की गुहार लगाई। ...और पढ़ें

लाल किला बम धमाके की पहली बरसी पर पीड़ितों का छलका दर्द ( एआई जेनरेटेड इमेज)

लाल किला बम धमाके की पहली बरसी पर पीड़ितों का छलका दर्द ( एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. लाल किला धमाके की बरसी पर पीड़ित परिवारों ने श्रद्धांजलि दी।

  2. न्याय, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग सरकार से की।

  3. दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर, ठोस कार्रवाई का इंतजार।

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। वक्त बीत गया, जख्म नहीं भरे। लाल किला बम धमाके की पहली बरसी पर जब पीड़ितों के परिवार जुटे, तो मोमबत्तियों की रोशनी में सिर्फ आंसू और इंसाफ की अधूरी आस ही नजर आई।

मंगलवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आयोजित एक बेहद गमगीन श्रद्धांजलि सभा में मृतकों के स्वजन और घायल लोग इकट्ठा हुए।

दिवंगतों को किया गया याद

हाथों में फूल और आंखों में अपनों को खोने की असहनीय टीस लिए, इन परिवारों ने दिवंगतों को याद किया। अपनों को खोने का दर्द आज भी उतना ही ताजा है, जितना एक साल पहले था। गम और गुस्से के बीच पीड़ित परिवारों ने सरकार से जल्द से जल्द न्याय और उचित सहायता की गुहार लगाई है।

मृतक मोहम्मद जुम्मन की बहन नजमा और अमर कटारिया के पिता जगदीश कटारिया ने कहा कि पीड़ित परिवार के किसी बच्चे या पत्नी को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, ताकि वे अपना गुजर-बसर कर सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके।

पीड़ितों के लिए उठी मुआवजे की मांग

साउथ एशियन फोरम फार पीपल अगेंस्ट टेरर के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि धमाके में जान गंवाने वालों के परिवारों और घायलों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। धमाके में जलकर नष्ट हुई कार, ई-रिक्शा और अन्य वाहनों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग भी की गई।

साथ ही, पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण की मांग उठाई गई। रंधावा ने बताया कि पीड़ितों को न्याय और राहत दिलाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। अदालत ने पहले सरकार के समक्ष मांगें रखने की सलाह दी थी।

इसके बाद संगठन कई बार लिखित रूप में सरकार को मांगें सौंप चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एक साल बाद भी परिवार सहायता का इंतजार कर रहे हैं। जल्द सुनवाई नहीं हुई तो संगठन फिर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगा।

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