हरियाणा: जमीन रजिस्ट्री के बदले नियम, राजस्व मंत्री ने पेपरलेस प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के दिए आदेश

हरियाणा में ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम शुरू होने के बाद परेशानी झेल रहे लोगों की शिकायतें धीरे-धीरे खत्म की जा रही हैं। साफ्टवेयर में कई तरह के सुधार कर दिए गए हैं। पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सीमा 10 एमबी से बढ़ाकर 40 एमबी कर दी गई है। नये सिस्टम में जनरल पावर आफ अटार्नी का विकल्प पहले से मौजूद है, जिसे अब सरल कर दिया गया है।

वित्तायुक्त डा. सुमिता मिश्रा और डा. यशपाल यादव की मौजूदगी में हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में डिजिटलाइजेशन को अधिक सशक्त करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा नागरिकों को त्वरित और सुगम सेवाएं प्रदान करने के लिए सुझावों पर चर्चा हुई।

राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु आधुनिक तकनीक डेटा सुरक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

विपुल गोयल ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली हरियाणा सरकार की एक ऐसी दूरदर्शी पहल है जो समय और संसाधनों की बचत करते हुए रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है। इस दौरान बताया गया कि स्थानीय निकायों की सीमा में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में खेवट और खतौनी की जरूरत नहीं होगी।

12 नवंबर से रिवर्ट विद आब्जेक्शन फीचर को लाइव किया जा रहा है। इसमें दस्तावेज संलग्न करने में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। अब नाम में थोड़े अंतर के कारण आवेदन को नहीं रोका जाएगा। अब तक आनलाइन तरीके से 1200 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं।