हरियाणा में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स का जोरदार प्रदर्शन, सरकार पर दबाव बढ़ा

पेंशनर्स ने पेंशन रूल्स वैलिडेशन एक्ट-2025 वापस लेने, आठवें वेतन आयोग में एक जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने और अंतरिम राहत देने की मांग की।

50 प्रतिशत डीए/डीआर को पेंशन में मर्ज करने, एनपीएस-यूपीएस समाप्त कर ओपीएस बहाल करने, 18 माह के लंबित डीए/डीआर का भुगतान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और वरिष्ठ नागरिकों को रेल व हवाई किराये में रियायत बहाल करने की मांग उठाई। कम्युटेशन राशि की वसूली अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष 8 माह करने तथा 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर बेसिक पेंशन में पांच-पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की भी मांग की।

रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सलाहकार सुभाष लांबा, प्रधान वजीर सिंह और महासचिव रतन जिंदल ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन व्यापक किया जाएगा। 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली और 13 दिसंबर को केंद्रीय व राज्य पेंशनर्स की संयुक्त कन्वेंशन प्रस्तावित है।

नर्सिंग आफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के अनुसार प्रदेश के करीब 70 स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 5500 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जिनमें करीब 95 प्रतिशत महिलाएं हैं। एसोसिएशन की अध्यक्ष विनीता बांगड़ ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ तीन शिफ्टों में 24 घंटे सेवाएं देता है, इसलिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति उनकी व्यावहारिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ा सकती है। आंदोलन के दूसरे चरण में पांच से सात अक्टूबर तक सुबह 10 से 12 बजे तक सांकेतिक हड़ताल की जाएगी।