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    हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, IAS सहित कई HAS अधिकारी भी बदलेंगे; 14 नवंबर के बाद निर्णय

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। सरकार IAS और HAS अधिकारियों का तबादला करने की योजना बना रही है। यह फैसला 14 नवंबर के बाद लिया जाएगा। इस फेरबदल का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि पंचायत चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।

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    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। 14 नवंबर के बाद यह फेरबदल किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए जिला स्तर पर मतदाता सूची बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। इसी कारण अधिकारियों के तबादले अभी नहीं किए गए हैं।

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    14 नवंबर के बाद तबादले संभव

    राज्य चुनाव आयोग 14 नवंबर को पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा, जिसके बाद तबादले संभव हैं। पिछले एक सप्ताह से इस विषय पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार ने हाल ही में पदोन्नति प्राप्त कर एचएएस में आए छह अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

    आईपीएस अधिकारियों की भी होंगी ट्रांसफर

    सूत्रों के अनुसार, अब पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले की योजना बनाई जा रही है। सरकार आइएएस अधिकारियों के साथ-साथ आइपीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी कर रही है।

    दिसंबर में पूरे होंगे सरकार के तीन साल

    राज्य सरकार दिसंबर में अपने तीन साल के कार्यकाल को पूरा करेगी और अगले दो वर्षों में सात निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देते समय इन लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा। 

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    वित्तीय संकट का सामना कर रहा हिमाचल

    वर्तमान में हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू राज्य को घाटे से उबारने के प्रयास में जुटे हैं। इसके साथ ही, आत्मनिर्भरता की दिशा में भी सरकार की पहल जारी है। कई जिलों में पूर्व सरकार के समय नियुक्त अधिकारी अभी भी तैनात हैं, जो अतिरिक्त कार्यभार के दबाव में हैं।

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