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झारखंड कैबिनेट के फैसले: रिम्स को मिली 738 करोड़ की सौगात, यहां खुलेंगे डिग्री कॉलजे; हर जिले में बनेंगे बार काउंसिल भवन

मंगलवार को कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने कई बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को दी। बैठक में 24 जिलों और सात अनुमंडलों में बार काउंसिल भवनों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इसके लिए सरकार ने 132 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी की है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी इंदिरा गांधी पेशन योजना में शामिल किया गया है।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Wed, 09 Oct 2024 01:04 AM (IST)
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, जागरण, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और आधारभूत संरचनाओं के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। अकेले रिम्स परिसर में भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 738 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही सभी अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य अस्पतालों में 35.69 करोड़ रुपये से मॉड्यूलर ओटी का निर्माण होगा।

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81 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

रांची सदर अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन खरीदी जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 81 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने बुजुर्गों पर खास ध्यान देते हुए इंदिरा गांधी पेंशन योजना का दायरा 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए भी बढ़ा दिया है। इन्हें हर महीने एक हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया को तमाम निर्णयों की जानकारी दी।

बच्चों को स्कूलों में मिलेंगी डायरी

कैबिनेट के निर्णय के बाद अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को डायरी मिलेगी, जिस पर उनके नियमित क्रियाकलापों को अंकित किया जा सकेगा। यह डायरी शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच सेतु का काम करेगी। दूसरी ओर, 2051 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील किया जाएगा।

गढ़वा में बनेगा कल्चर सेंटर

इंदिरा गांधी विधवा एवं वृद्धा पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा 80 वर्ष कर दी गई है और इसके तहत लाभुकों को हर महीने एक हजार रुपये मिलेंगे। कैबिनेट ने गढ़वा में कल्चर सेंटर बनाने की मंजूरी भी दी है। राज्य में नक्सली हिंसा में मारे गए पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। कैबिनेट ने सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा को 1.50 एकड़ की भूमि 30 साल के लीज पर देने का निर्णय लिया है।

देवघर में खुलेगा डिग्री कॉलेज

झारखंड के सभी जिलों में बार काउंसिल भवन बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। देवघर के मधुपुर में मार्गोमुण्डा प्रखंड में 33 करोड़ 10 लाख रुपये के लागत से डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। हर वर्ष पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 50 छात्र-छात्राएं विदेश पढ़ने जा सकते हैं। वर्तमान में सरकार विदेश में पढ़ाई के लिए 25 छात्रों को छात्रवृत्ति देती थी।

हर जिले में पलाश मार्ट खुलेंगे

झारखंड अभियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। एसएपी के शहीद जवानों के परिवार को एक नौकरी, लघु और सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र का समायोजन जैसे कई निर्णय लिए गए हैं। राज्य के सभी जिलों में पलाश मार्ट खोलने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कोल्हान के मुसाबनी में नया डिग्री कॉलेज बनाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में हुआ है तो गिरिडीह के तिसरी में भी डिग्री कॉलेज बनेगा ।

मुंबई में बनेगा सात फ्लोर का झारखंड भवन

मुंबई में नया झारखंड भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नवी मुंबई में झारखंड भवन बनेगा और सात फ्लोर के इस भवन में तीन फ्लोर झारखंड से इलाज के लिए जानेवाले गरीबों के लिए आरक्षित रहेगा। सात तल्लों वाले इस भवन में झारखंड से आने वाले मजदूरों को रहने की सुविधा दी जाएगी। झारखंड से पहुंचने वाले मजदूरों को इलाज के लिए रहने और खाने की सुविधा प्राप्त होगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • भैरवा जलाशय योजना के लिए 445 करोड़ रुपये की स्वीकृति
  • हजारीबाग जिला के कोनार सिंचाई परियोजना का पूर्ण करने का निर्देश
  • झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक को स्वीकृति मिली
  • कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया।

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