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    Jharkhand: 16 हजार शिक्षक नहीं बना रहे बायोमेट्रिक उपस्थिति, सचिव ने वेतन रोकने के दिए आदेश

    By Neeraj AmbasthaEdited By: Prateek Jain
    Updated: Fri, 10 Feb 2023 11:25 PM (IST)

    राज्य के लगभग 16 हजार शिक्षक अभी भी बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने इन सभी शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

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    राज्य के लगभग 16 हजार शिक्षक अभी भी बायोमिट्रिक उपस्थिति नहीं बना रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, रांची: राज्य के लगभग 16 हजार शिक्षक अभी भी बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने इन सभी शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बायोमिट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने पर संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं होगा। साथ ही उनकी वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाई जाएगी।

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    शिक्षा सचिव ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को उन पैरा शिक्षकों को नोटिस जारी कर सेवामुक्त करने का आदेश दिया जिनका प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया है। लगभग 250 पैरा शिक्षकों का प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया है, जबकि 200 पैरा शिक्षक फर्जी प्रमाणपत्र पर कानूनी कार्रवाई की डर से पहले ही नौकरी छोड़ चुके हैं।

    बच्‍चों के बैंक खाते खोलकर राशि ट्रांसफर करने के निर्देश

    समीक्षा बैठक में यह बात भी सामने आई कि राज्य के लगभग 72 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को अभी तक पोशाक मिल सकी है। इसी तरह 76 प्रतिशत स्कूलों में बच्चों को स्कूल किट मिला है। समीक्षा बैठक में यह बात सामने आने के बाद सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को शत-प्रतिशत बच्चों को इसका लाभ सुनिश्चित करने को कहा है। जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं खुल सका है, उनका शीघ्र खाता खुलवाकर राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं।

    हालांकि, स्कूलों के रंगरोगन के कार्य में स्कूलों ने प्रगति दिखाई है। लगभग 92 प्रतिशत स्कूल नए (हरा) रंग में रंगे जा चुके हैं। सचिव ने इस माह तक शत-प्रतिशत स्कूलों में यह कार्य पूरा करने को कहा। मिड डे मील की समीक्षा में यह बात सामने आई कि स्कूल स्तर पर चावल पहुंचाने के लिए आठ जिले ने ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य आदेश जारी किया है।

    इसपर सचिव ने सभी जिलों को इस माह तक कार्य आदेश जारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि पहले चावल का उठाव शिक्षकों द्वारा प्रखंडों से किया जाता था। अब विभाग ने स्कूल स्तर तक चावल पहुंचाने का आदेश जारी किया है। इसके लिए टेंडर के माध्यम से ट्रांसपोर्टरों का चयन जिला स्तर पर किया जाना है।

    किसी भी जिला ने नहीं पूरी की उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति

    बैठक में 80 उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति की भी समीक्षा हुई। इसमें यह बात सामने आई कि अभी तक एक भी जिला में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कुछ जिलों में रोस्टर में भी गड़बड़ी की बात सामने आई। इसपर सचिव ने हर हाल में इस माह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए। बैठक में यह बात भी सामने आई कि अभी तक 88 प्रतिशत पैरा शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन हो चुका है।

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