कांग्रेस छात्रों के साथ, समाधान की दिशा में झारखंड सरकार; केंद्र के खनन विधेयक पर साधा निशाना

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, डाॅ. इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और कुछ अन्य सीनियर नेता भी मौजूद थे। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, सतीश पाल मुंजनी, लाल किशोर नाथ शाहदेव एवं डा. एम. तौसीफ उपस्थित रहे।

‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आज शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हो और ऐसी प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

राहुल ने नई दिल्ली में छात्रों पर हुई बर्बर लाठी चार्ज की भी आलोचना की है। उन्होंने झारखंड के छात्रों के आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया है। सरकार को छात्रों की जायज मांगों का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए।

इस विधेयक के कारण झारखंड को प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है। भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसे निर्णय ले रही है, जिससे झारखंड सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

विशेष रूप से ‘मंइयां सम्मान योजना’ के माध्यम से राज्य की माताओं और बहनों को मिल रहे लाभ को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

केंद्र के व्यवहार के खिलाफ रणनीति बनेगी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कल पालिटिकल अफेयर्स कमिटी की बैठक आहूत की गई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी, सह-प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

जिस तरह केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार पर राज्य का लगभग 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक संघीय ढांचे पर बड़ा प्रहार है। राज्यों से पर्याप्त विचार-विमर्श और सहमति के बिना इस प्रकार का कानून लाना संघीय व्यवस्था की भावना के विपरीत है।

इससे झारखंड जैसे राज्य, जिनकी अर्थव्यवस्था खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व पर काफी हद तक निर्भर है, उनके बजट पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लिया जाएगा।

छात्रों की मांगों पर कांग्रेस का रुख सकारात्मक : दीपिका

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आंदोलनरत छात्रों से मंत्रियों की गठित समिति पहले भी मुलाकात कर चुकी है। वार्ता के दौरान लगभग 90 प्रतिशत मांगों पर सहमति बन गई थी, जबकि एक-दो मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी।

आज एक बार फिर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वार्ता छात्रों के हित में सार्थक और सकारात्मक होगी।

नया विधेयक आदिवासी-मूलवासी हितों के विरुद्ध : इरफान

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज (संशोधन) विधेयक, 2026 झारखंड के आदिवासी-मूलवासी हितों के विरुद्ध है। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी-मूलवासी समाज के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है।