FCRA कानून पर क्यों मचा घमासान? राष्ट्रहित और विपक्ष के डर का पूरा सच जानिए

लाइसेंस समाप्ति पर संपत्तियों का अधिग्रहण

यदि कोई संस्था समय पर नवीनीकरण नहीं कराती, नवीनीकरण खारिज हो जाता है या लाइसेंस सरेंडर कर देती है, तो विदेशी धन या उसके आंशिक/पूर्ण सहयोग से बनी संपत्तियां सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएंगी।

पूजा स्थलों के लिए सुरक्षात्मक क्‍लॉज

यदि अधिग्रहित की गई संपत्ति कोई पूजा स्थल या धार्मिक स्थान है, तो सरकार और प्राधिकरण के लिए उसका धार्मिक स्वरूप बनाए रखना अनिवार्य होगा।

सजा की अवधि में कमी

विधेयक के तहत नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम जेल की सजा को पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव है।

प्रतिबंध के दायरे का विस्तार

समाचार या करंट अफेयर्स के प्रसारण से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी अंशदान लेने पर पूर्ण प्रतिबंध को और व्यापक बनाया गया है।

क्या होगा असर

अपनी मनमर्जी चाहती हैं विदेशी ताकतें

सामरिक मामलों के एक्‍सपर्ट सुशांत सरीन कहते हैं कि कई दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो यह किस कारण से आ रहा है और उपयोग किस लिए किया जा रहा है। इसका पूरा लेखा- जोखा होना चाहिए। यह सोच सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है।

हमने देखा है कि विदेश में ऐसी सरकारें और संस्थाएं हैं जो भारत की राजनीति को अपने हितों के हिसाब से प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। वे लोगों को उकसाती भी हैं। यह सारा कार्यक्रम एनजीओ के जरिये होता है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पता चले कि विदेश से पैसा किस मकसद से भेजा जा रहा है।

सवाल नंबर- 1: पैसा क्‍यों आता है?

सवाल उठता है कि क्या पैसा यहां इसलिए आना चाहिए कि लोगों का धर्मांतरण करवाया जा सके। विदेशी ताकतों और संस्थाओं की ऐसी क्या दिलचस्पी है कि वह भारत में धर्मांतरण कराना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि विधेयक में प्रस्तावित संशोधन अल्पसंख्यक विरोधी है जबकि यह कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है।

सवाल नंबर-2: विदेशियों की धर्मांतरण में दिलचस्‍पी क्‍यों है?

दूसरा अहम सवाल यह है कि विदेश में जो लोग हैं उनकी भारत में धर्मांतरण कराने को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों है। अगर किसी सामाजिक कार्य के लिए पैसा आ रहा है तो यह देखा जाना चाहिए कि उनके अंदर भारत को लेकर इतना दर्द क्यों है।

एफसीआरए एक्ट में प्रस्तावित बदलाव पर सार्वजनिक रूप से पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। न ही सरकार ने चीजों को स्पष्ट करने का खास प्रयास किया है। सरकार को ऐसे कड़े नियम बनाते समय पूरी स्पष्टता रखनी चाहिए ताकि जनसेवा करने वाले निर्दोष संगठनों को नुकसान न पहुंचे। - वीरेन्द्र शर्मा अध्यक्ष, प्रहरी

प्रस्तावित संशोधन को लेकर क्‍यों फैल रहीं फैली अफवाहें?

प्रहरी अध्‍यक्ष वीरेन्द्र शर्मा के मुताबिक, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के सही इस्तेमाल और दुरुपयोग को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। समय-समय पर हर सरकार ने कानून में बदलाव करके इसे सख्त और पारदर्शी बनाने की कोशिश की है।

ज्यादातर पैसा उन्हीं देशों से आ रहा है, जिन्होंने भारत को लंबे समय तक उपनिवेश बना कर रखा और वे अब भी यहां अपनी मनमर्जी चाहते हैं। एनजीओ इसका जरिया बनते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह काननू में मौजूद लूपहोल को खत्म करे, जिससे विदेशी पैसे का दुरुपयोग न किया जा सके। - सुशांत सरीन, विशेषज्ञ, सामरिक मामले 

एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 को कुछ लोग अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं, जबकि इसका असर सभी धर्मों के संगठनों पर पड़ता है। इस मुद्दे पर जनता के बीच न तो पर्याप्त चर्चा हुई और न ही सरकार ने लोगों की शंकाओं को दूर करने का कोई खास प्रयास किया।

नए संशोधन के अनुसार, यदि किसी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होता है, समाप्त होता है, संगठन उसे सरेंडर करता है या नवीनीकरण खारिज हो जाता है, तो उसकी विदेशी राशि और उससे बनी संपत्तियों को सरकार द्वारा गठित अथारिटी जब्त कर लेगी।

• यदि किसी निर्माण में विदेशी फंड के साथ-साथ स्थानीय लोगों का चंदा भी लगा हो, तो अथारिटी क्या फैसला करेगी? इस अथॉरिटी में कौन-कौन लोग शामिल होंगे?
• क्या किसी एक धर्म के धार्मिक स्थल का प्रबंधन दूसरे धर्म के सदस्यों द्वारा किया जाना व्यावहारिक और स्वीकार्य होगा? क्या यह हमारी विविधता और सामाजिक सौहार्द के अनुकूल होगा?
• यदि अथॉरिटी किसी शिक्षण संस्थान या स्वास्थ्य केंद्र को अपने नियंत्रण में लेती है, तो वहां काम करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा?
• क्या ये संस्थान अपने मूल सेवा-भाव से काम करते रहेंगे या इनके काम का तरीका बदल जाएगा?

गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एफसीआरए के तहत आने वाले 85 प्रतिशत से अधिक फंड का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म और सामाजिक विकास के कार्यों में होता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे आम जनता के जीवन से जुड़े हैं। इसलिए, सरकार को ऐसे कड़े नियम बनाते समय पूरी स्पष्टता रखनी चाहिए ताकि जनसेवा करने वाले निर्दोष संगठनों को नुकसान न पहुंचे।