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    जवानों पर हमले, सीमा पार से घुसपैठ के बीच भारत और बांग्लादेश की हाई लेवल मीटिंग, दिल्ली आएंगे BGB के अधिकारी

    Updated: Fri, 14 Feb 2025 07:19 PM (IST)

    भारत और बांग्लादेश के बीच 55वें डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर को-ऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 17 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जाना है। ये मीटिंग दिल्ली में ...और पढ़ें

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    बीएसएफ और बीजीबी के बीच होगी टॉप लेवल मीटिंग (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर फोर्स के बीच अगले हफ्ते द्विवार्षिक चर्चा होने वाली है। इसमें सीमा पर फेंसिंग के निर्माण, बांग्लादेशी बदमाशों द्वारा बीएसएफ जवानों और नागरिकों पर हमले जैसे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।

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    दिल्ली स्थित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर में 17 से 20 फरवरी तक 55वें डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर को-ऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। पिछल साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के गिर जाने के बाद ये दोनों देशों के बीच पहली टॉप लेवल मीटिंग होगी।

    बीएसएफ के डीजी होंगे शामिल

    • भारत की तरफ से बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी इसमें शामिल होंगे। वहीं बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी करेंगे।
    • चर्चा का विषय बांग्लादेशी बदमाशों द्वारा बीएसएफ जवानों और भारतीय नागरिकों पर हमले, सीमा पार अपराधों को रोकने, सिंगल रो फेंसिंग का निर्माण, बांग्लादेश में भारतीय विद्रोही समूहों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा होगा।
    • वहीं इसके अलावा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे, को-ऑर्डिनेट बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संयुक्त प्रयास और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस द्विवार्षिक वार्ता का पिछला एडिशन पिछले साल मार्च में ढाका में आयोजित किया गया था।

    बांग्लादेश में दिसंबर में चुनाव

    बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार है। इस साल के अंत तक बांग्लादेश में चुनाव कराए जा सकते हैं। बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग का कहना है कि दिसंबर तक चुनाव कराने की तैयारी चल रही है।

    उधर अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मु्द्दा उठाया। इस पर ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश का फैसला मैं पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रहे संकट में अमेरिकी सरकार की किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया।

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