विकास को मिलेगी रफ्तार... पीएम मोदी ने प्रगति बैठक में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की
पीएम मोदी ने कहा कि पीएम एकता माल स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, कारीगरों की आजीविका मजबूत करने और ...और पढ़ें
पीएम मोदी ने प्रगति बैठक में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की
HighLights
बैठक में रेलवे, पीएम एकता माल और बल्क ड्रग पार्क से जुड़ी परियोजनाओं पर हुई चर्चा
प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को जिलाधिकारियों के साथ हर महीने समीक्षा करने का निर्देश दिया
पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को प्रगति प्लेटफार्म की 54वीं बैठक में रेलवे, पीएम एकता माल और बल्क ड्रग पार्क से जुड़ी 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की।
ये परियोजनाएं 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में आयोजित बैठक में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने और क्रियान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया।
पीएम मोदी ने कहा कि पीएम एकता माल स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, कारीगरों की आजीविका मजबूत करने और उनके कारोबार के विस्तार में मददगार होने चाहिए।
उन्होंने इन्हें पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों से जोड़ने तथा इनके निर्माण की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) और आवश्यक औषधीय कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की समीक्षा के दौरान उन्होंने देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का काम तेज करने और उन्हें मेट्रो सहित अन्य परिवहन साधनों से जोड़कर बहु-माध्यम परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को जिलाधिकारियों के साथ हर महीने योजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि पात्र लाभार्थियों तक समय पर सुविधाएं पहुंच सकें।
उन्होंने कहा कि शासन का ध्यान केवल खर्च पर नहीं, बल्कि उसके परिणामों पर होना चाहिए। आकांक्षी जिलों और आकांक्षी प्रखंडों में समन्वय, नियमित निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया।
प्रगति प्लेटफार्म केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के माध्यम से परियोजनाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बनाया गया है।
