बोत्सवाना पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, दिया गार्ड ऑफ ऑनर; दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर

राष्ट्रपति भवन ने एक्सपर एक पोस्ट में कहा कि अफ्रीका की अपनी दो-देशीय यात्रा के अंतिम चरण में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना के गबोरोन स्थित सर सेरेत्से खामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरीं। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा है।

भारत-बत्सवाना मैत्री की गहराई को दर्शाते हुए एक विशेष भाव-भंगिमा के तहत, बोत्सवाना के राष्ट्रपति, महामहिम एडवोकेट ड्यूमा गिदोन बोको ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

इससे पहले, राष्ट्रपति मुर्मू 8 से 11 नवंबर तक अपने दौरे के पहले चरण, अंगोला में अपने कार्यक्रमों के समापन के बाद, बोत्सवाना की अपनी यात्रा के लिए लुआंडा से रवाना हुईं। यह यात्रा उनके अंगोलाई समकक्ष जोआओ लौरेंको के निमंत्रण पर की गई थी।

अंगोला में अपने कार्यक्रमों के समापन के बाद, राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको के निमंत्रण पर 11 से 13 नवंबर तक निर्धारित अपने अफ्रीका दौरे के दूसरे चरण के लिए बोत्सवाना पहुंचीं। यह यात्रा भारत-बोत्सवाना संबंधों में एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा है।

बोत्सवाना चरण में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू द्विपक्षीय चर्चाएं करेंगी, बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगी और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगी। बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीतापर भारत के साथ सहयोग करने और बोत्सवाना से भारत में चीतों के संभावित स्थानांतरण के लिए भी अपनी तत्परता व्यक्त की है।

वहीं, अंगोला की इस यात्रा ने अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के साथ संबंधों को मज़बूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यह ऐतिहासिक यात्रा हाल ही में हुए उच्च स्तरीय आदान-प्रदानों पर आधारित है, जिसमें मई में अंगोला के राष्ट्रपति लौरेंको की नई दिल्ली यात्रा भी शामिल है।

इस यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं ने इस वर्ष की शुरुआत में तय किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाया, जिसके तहत भारत ने अंगोला को अपने रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता को मंजूरी दी थी। दोनों पक्षों ने इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी बातचीत की, जिसका उद्देश्य अंगोला को भारत से रक्षा उपकरण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना था।