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समुद्र की गहराई से साइबर स्पेस तक: हिंद महासागर में केबल बिछाएगा भारत, क्वाड में चीन को सीधा संदेश

By Jai Prakash RanjanEdited By: Harsh Katare
Published: Tue, 17 Nov 2026 09:00 PM (GMT+05:30)Updated: Tue, 17 Nov 2026 11:14 PM (GMT+05:30)

क्वाड शिखर बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सभी देशों के लिए समान अवसर वाला बनाने पर जोर दिया गया। भारत ...और पढ़ें

क्वाड शिखर बैठक में चीन को कड़ा संदेश (फोटो-PTI)

क्वाड शिखर बैठक में चीन को कड़ा संदेश (फोटो-PTI)

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जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। तकरीबन दो वर्षों मनीला (फिलीपींस) में मंगलवार को हुई क्वाड शिखर बैठक में संगठन के दीर्घकालिक उद्देश्यों यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र को सभी देशों के लिए एक समान अवसर वाला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ।

पीएम नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, जापान की पीएम सनाए ताकाइची और आस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अलबनीजी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिंद-प्रशांत सामुद्रिक निगरानी संगठन नाम से एक नया अभियान की घोषणा की गई और वर्ष 2027 में पहली बार पी-8 और पी-3सी जैसे खोजी जहाजों से निगरानी करने का सैन्य अभ्यास शुरू करने का एलान किया गया है।

पीएम मोदी ने इस बैठक में क्वाड को एक विश्वसनीय साझेदार कहा जबकि बाद में जारी क्वाड की संयुक्त घोषणा पत्र में सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद की एक सुर में कड़ी निंदा की गई है और आतंकवाद के खिलाफ क्वाड सहयोग को मजबूत बनाने की शपथ ली गई है। साफ है कि क्वाड ने आतंकवाद पर भारत की संवेदनाओं का ख्याल रखा है।

पीएम मोदी ने अपने शुरुआती भाषण में कहा भी कि, “भारत के लिए क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है। समुद्री सुरक्षा से लेकर भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन), नई तकनीकों से लेकर आपदा प्रतिक्रिया तक, हमारा यह प्रयास रहा है कि क्वाड पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भरोसेमंद समाधान प्रदान करे।”

उन्होंने आगे कहा कि, “बीते साल जनवरी से लेकर अब तक क्वाड देशों के विदेश मंत्री पांच बार मिल चुके हैं। यह हमारी साझेदारी के प्रति हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”

राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम ताकाइची ने भी मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत को मजबूत करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय चुनौतियों से मिलकर निपटने की बात कही। चारों नेताओं ने आसियान की केंद्रीयता और एकता के प्रति अटूट समर्थन दोहराया तथा मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत को बनाए रखने की संयुक्त प्रतिबद्धता जताई।

संयुक्त बयान से साफ है कि हर देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने व आपस में सहयोग बढ़ाने में अलग अलग भूमिका निभाएगा। जैसे अमेरिका और आस्ट्रेलिया के विमानों की भूमिका निगरानी बढ़ाने में हो सकती है तो भारत हिंद महासागर में समुद्र के भीतर केबल बिछाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसमें कहा गया है कि क्वाड का विजन एक दशक बाद पहले से कहीं अधिक मजबूत है।

चारों नेताओं ने स्पष्ट किया है कि क्वाड शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एक अच्छाई की ताकत और कार्रवाई की साझेदारी है। बयान में किसी भी अस्थिर करने वाली या एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया गया, जो बल या दबाव से यथास्थिति बदलने का प्रयास करती है। इसमें परोक्ष तौर पर चीन की तरफ से हाल के महीनों में क्रिटिकल मिनिरल्स आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की कोशिशों पर भी हमला किया गया है। संयुक्त बयान निर्यात प्रतिबंध जैसे आर्थिक मनमाने रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

नेताओं ने महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता की रक्षा, भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में निवेश और तैनाती के माध्यम से भविष्य की प्रौद्योगिकियों से विकास को बढ़ावा देने तथा आपदाओं में जीवनरक्षक सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। हिंद-प्रशांत में सुरक्षित व खुला समुद्री परिवहन गलियारों को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया।

साथ ही 2027 की शुरुआत में क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने की घोषणा की गई, जिसमें चारों देशों के व्यावसायिक नेता, सरकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे। एआई एक्सेलेरेटर को भी महत्व दिया गया, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत में भरोसेमंद एआई पहुंच, तैनाती और तकनीकी सहायता का समन्वय करना है।

क्वाड पार्टनरशिप फार केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस के तहत प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए ऑस्ट्रेलिया के योगदान के विस्तार का स्वागत किया गया, जो अब बिजली केबल्स पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

हिंद महासागर में आने वाली अंडरसी केबल परियोजनाओं का भी स्वागत किया गया। क्षेत्र में साइबर घटनाओं की संख्या और पैमाने में तेजी से वृद्धि को देखते हुए संवर्धित क्वाड साइबर सुरक्षा सहयोग की घोषणा की गई।

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