'महिलाएं सबसे बड़ी अल्पसंख्यक...', Women's Reservation Law पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

अदालत ने कहा कि इस देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? यह महिलाएं हैं.. लगभग 48 प्रतिशत। यह महिलाओं की राजनीतिक समानता के बारे में है। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह भी कहा कि ऐसे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं।उपरोक्त टिप्पणियों के साथ जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर नोटिस जारी किया।

जया ठाकुर ने याचिका में मांग की है कि नए परिसीमन की प्रक्रिया का इंतजार किए बगैर महिला आरक्षण अधिनियम को लागू किया जाए। इससे पहले जया ठाकुर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने याचिका पर बहस करते हुए कहा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के 75 वर्ष बाद, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अदालत आना पड़ रहा है।

शोभा गुप्ता ने कहा कि उन्हें कुल सीटों का एक तिहाई ही आरक्षित करना है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) लोकसभा से 20 सितंबर, 2023 और राज्यसभा से 21 सितंबर को पारित हुआ था। बाद में इसे 28 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी।