पटाखों की खुली बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से कहा- आदेश का पालन सुनिश्चित करे

ये टिप्पणी न्यायमूर्ति एमएम सुंद्रेश और पीबी वराले की पीठ ने मंगलवार को एक अंग्रेजी दैनिक में छपी खबर और प्रकाशित तस्वीरों पर संज्ञान लेते हुए कीं। पीठ ने कोर्ट में मौजूद एडीशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे इस मामले को देखें।

कोर्ट ने अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि आज की रिपोर्ट में एक तस्वीर है जिसमें कहा गया है कि कल के आदेश के बावजूद अब दुकानों में सब कुछ उपलब्ध है। कृपया इस पर ध्यान दें।

कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दीवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखे केवल सात और आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे और रात में आठ से दस बजे तक ही चलाए जा सकते हैं। हालांकि अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, स्कूलों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

नौ नवंबर को पटाखों पर पहले लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा। यानी सिर्फ दो दिन तक शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने की कोर्ट ने अनुमति दी है।

उस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना समस्या का आदर्श समाधान हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसके पास यह तय करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं कि पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सबसे बेहतर समाधान होगा या नहीं। इतना ही नहीं कोर्ट ने पटाखों पर रोक लगाने के पूर्व में दिये गए आदेशों और अधिकारियों की ओर से किये गए उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने पर भी चिंता जताई थी।

कोर्ट ने कहा था कि पटाखे जलाने से निश्चित रूप से प्रदूषण होता है। कोर्ट ने ग्रीन पटाखे चलाने की सशर्त अनुमति देते हुए आदेश में कहा था कि केवल सीएसआइआर-एनईईआरआइ और पीईएसओ से प्रमाणित निर्माता ही दो से छह नवंबर तक स्वीकृत ग्रीन पटाखों का निर्माण कर सकेंगे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दीवाली से पहले और दीवाली के दौरान और बाद में वायु गुणवत्ता निगरानी की रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। साथ ही दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों से प्रदूषण के कारण मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि के आंकड़े भी मांगे थे। संबंधित राज्यों से 14 दिसंबर तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था।