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ओडिशा में भाजपा सरकार ने ढाई साल में दी 50000 सरकारी नौकरी, 25 हजार शिक्षकों की और होगी भर्ती; NEP पर जोर

Published: Mon, 02 Nov 2026 02:05 PM (IST)

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2,067 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे ओडिशा में अब तक कुल 48,642 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

एसटी-एससी विकास विभाग के 2,067 नवनियुक्त कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र।

एसटी-एससी विकास विभाग के 2,067 नवनियुक्त कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र।

HighLights

  1. मुख्यमंत्री ने 2,067 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

  2. ओडिशा में अब तक कुल 48,642 सरकारी नौकरियां दी गईं।

  3. अगले तीन वर्षों में 25,000 और शिक्षकों की भर्ती होगी।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में जून 2024 से शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 48,642 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इनमें रविवार को नियुक्त किए गए 1,913 सेवक-सेविकाएं और 154 जनजातीय भाषा के शिक्षक-शिक्षिकाएं भी शामिल हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाईस्कूल तक के 28,693 शिक्षक शामिल हैं।

प्रदेश भाजपा का दावा है कि राज्य सरकार 50 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुकी है और अगले तीन वर्षों में 25 हजार और शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को ओयूएटी स्थित कृषि शिक्षा सदन सभागार में आयोजित 18वें नियुक्ति मेले में यह जानकारी दी। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में नियुक्त 2,067 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पिछली सरकार के समय जारी संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर वर्तमान सरकार नियुक्तियों को पूरी तरह स्थायी और नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।

नई शिक्षा नीति लागू करने पर जोर

उन्होंने कहा कि ओडिशा की कुल आबादी में लगभग 40 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। इन समुदायों के शैक्षणिक विकास के लिए सरकार विशेष कदम उठा रही है। पिछली सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने में देरी की, जिससे राज्य के बच्चे पीछे रह गए।

वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडिशा में संथाली सहित 10 जनजातीय भाषाओं में विद्यालय स्तर पर पढ़ाई कराई जा रही है।

इसके अलावा, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति रोकने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर 69 की गई है। वहीं 50 मेधावी विद्यार्थियों के लिए विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई है।

बच्चों के लिए आदर्श मित्र बनें शिक्षक: माझी

नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विद्यालयों में बच्चों के मन में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना विकसित करें। कठोर अनुशासक बनने के बजाय एक आदर्श मित्र की तरह उनका मार्गदर्शन करें। कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सामना धैर्य, निष्ठा और सकारात्मक सोच के साथ करें। 'कर्म ही भगवान है' के सिद्धांत को अपनाते हुए नियमितता बनाए रखें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षकों को अपने आचरण और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना होगा। उन्होंने शराब सेवन और विद्यार्थियों को अमानवीय दंड देने जैसे अनुचित व्यवहार से पूरी तरह दूर रहने की भी सलाह दी।

कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि शिक्षक बनना केवल नौकरी नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने नवनियुक्त शिक्षकों, सेवक-सेविकाओं को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी सावधानी और जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी। इस अवसर पर खुर्दा की सुलग्ना दास और केन्दुझर के विजय कुमार नायक ने नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

कार्यक्रम में पंचायत राज एवं पेयजल मंत्री रविनारायण नायक, विधायक बाबू सिंह, विकास आयुक्त डीके सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विभागीय शासन सचिव बी. परमेश्वरन ने स्वागत भाषण दिया, जबकि विशेष शासन सचिव सुजाता मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। 

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