पंजाब में मान सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ ही कर रही ग्रीन एनर्जी को प्रमोट
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार की नियत साफ है। हम न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली देकर उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं बल्कि बिजली के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रम भी लागू कर रहे हैं। पंजाब सरकार ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित कर रही है। क्योंकि ग्रीन एनर्जी लंबे समय तक आपको सस्ते में बिजली मुहैया करवाती है।
डिजिटल टीम, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट (दो माह के सर्कल पर 600 यूनिट) मुफ्त बिजली दे रही है बल्कि सस्ती बिजली खरीदने के साथ-साथ ग्रीन एनर्जी को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए पंजाब सरकार ने सबसे कम कीमत पर सोलर व विंड एनर्जी से बनने वाली बिजली खरीद का समझौता किया है। जोकि 2.50 रुपये से लेकर 3 रुपये प्रति यूनिट है। इस तरह के समझौते से न सिर्फ लोगों में ग्रीन एनर्जी को लेकर उत्साह बढ़ता है बल्कि सरकार को भी सस्ते में बिजली मिलती है। पंजाब सरकार का यह एग्रीमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा हैं क्योंकि पहले कभी पंजाब सरकार यही सोलर एनर्जी को 14 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदा करती थी।
पंजाब सरकार की नियत साफ
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार की नियत साफ है। हम न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली देकर उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं बल्कि बिजली के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रम भी लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित कर रही है। क्योंकि ग्रीन एनर्जी लंबे समय तक आपको सस्ते में बिजली मुहैया करवाती है। इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचता है। इसके लिए जरूरी हैं कि आम आदमी को भागीदार बनाया जाए। ताकि वह उत्साहित हो सके। इसी क्रम में सरकार ने 4850 मेगा वाट सोलर व विंड एनर्जी खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
राज्य के किसानों की मोटरों को भी मिल रही मुफ्त बिजली
पंजाब सरकार न सिर्फ 90 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया करवा रही है। बल्कि राज्य के किसानों की मोटरों की बिजली भी मुफ्त है। अब पंजाब सरकार ने धीरे-धीरे किसानों के मोटरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का फैसला लिया है। पंजाब सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से करेगी। पंजाब की योजना हैं कि 2047 तक 80 फीसदी कृषि मोटरों को सोलर एनर्जी से जोड़ दिया जाए। ताकि किसान फसल के सीजन में मुफ्त बिजली का उपयोग तो कर ही सकें बाद में सोलर से उत्पन्न होने वाली एनर्जी का लाभ राज्य के लोगों को मिल सके।
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार लगातार अपनी ट्रांसमिशन क्षमता में भी वृद्धि कर रही है। पंजाब में पहले ट्रांसमिशन क्षमता 7100 थी। जिसे अब बढ़ा कर 9800 मेगावाट किया गया है। बता दें कि पंजाब सरकार पहले ही प्राइवेट कंपनी जीवीके पावर के स्वामित्व वाला गोइन्द पावर प्लांट 1080 करोड़ रुपये में खरीद चुकी है। एक तरफ सरकार थर्मल प्लांट को खरीद रही है और दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी को भी प्रोत्साहित कर रही है।
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