DA मामले में हाईकोर्ट की पंजाब सरकार को दो टूक, कहा- खेल खेलना और कानूनी प्रक्रिया में चालें चलना बंद करें

अदालत ने राज्य पक्ष को अपील में लगी खामियां दूर कर उसे जल्द सुनवाई के लिए पेश कराने को कहा। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि मामले में आवेदकों की उम्र 95 वर्ष तक है। अदालत ने राज्य पक्ष से कहा कि यदि वह 90 दिन की अपील अवधि का हवाला देता है तो उसे यह भी बताना होगा कि इस अवधि में अदालत के पहले से जारी निर्देशों का क्या होगा।

न्यायालय ने साफ किया कि अपील का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन आदेश के अनुपालन से बचने के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने सरकार को सख्त लहजे में कहा कि वह अदालत के साथ खेल खेलना और कानूनी प्रक्रिया में चालें चलना बंद करे।

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अपील में खामियां दूर करे राज्य

राज्य पक्ष की ओर से बताया गया कि अपील दाखिल की जा चुकी है और उसमें लगी खामियां दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर अदालत ने कहा कि अपील को आगे बढ़ाया जाए और खामियां दूर कर जल्द सुनवाई सुनिश्चित की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी पक्ष के अपील के अधिकार को सीमित नहीं करना चाहती, लेकिन कानून के अनुसार उपलब्ध उपाय का इस्तेमाल करना जरूरी है।

सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष ने मामले में पहले से लंबित अवमानना कार्यवाही का भी हवाला दिया। बताया गया कि मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की जा चुकी है और उस पर सुनवाई लंबित है। राज्य पक्ष ने आशंका जताई कि अलग-अलग कार्यवाहियों के कारण मामले में अनावश्यक रूप से कई मुकदमे खड़े हो सकते हैं।

सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि मामले में 95 वर्ष तक के बुजुर्ग लोग शामिल हैं। ऐसे में मामले की कार्यवाही में अनावश्यक देरी उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अदालत ने सभी पक्षों को कानून के मुताबिक आगे बढ़ने और लंबित कार्यवाही को जल्द निपटाने की दिशा में कदम उठाने को कहा।

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कार्रवाई करे सरकार

हाईकोर्ट ने इस रवैये पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले से आपत्ति है तो वह कानून के तहत उचित मंच पर उसका विरोध करे। अदालत ने यह भी कहा कि ट्वीट के जरिये हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बजाय सरकार को ठोस कार्रवाई करके दिखानी चाहिए।

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