Move to Jagran APP

Good News: गाजियाबाद में बढ़ेगी विकास कार्यों की रफ्तार, ये है खास वजह; हरनंदीपुरम प्राेजेक्ट पर भी ताजा अपडेट

गाजियाबाद में विधानसभा उपचुनाव के चलते लागू आचार संहिता आज खत्म हो रही है। इसके बाद हरनंदीपुरम प्रोजेक्ट सहित कई विकास कार्यों में तेजी आएगी। जिला प्रशासन जमीन का रेट तय करेगा और जीडीए जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगा। शासन से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत फंड की मांग की गई है। जीडीए लोक निर्माण विभाग और नगर निगम भी विकास कार्य शुरू करेंगे।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 25 Nov 2024 01:08 PM (IST)
Hero Image
गाजियाबाद में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। फाइल फोटो
जागररण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विधानसभा उपचुनाव के चलते लागू आचार संहिता आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हरनंदीपुरम प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी। शहर में विकास कार्याें के टेंडर जारी हो सकेंगे।

जमीन खरीदने की प्रक्रिया को किया जाएगा शुरू

हरनंदीपुरम प्राेजेक्ट काे लेकर सर्वे का कार्य होने के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी जमीन का रेट तय करेगी। रेट तय होने के बाद जीडीए द्वारा जिला प्रशासन की मदद से जमीन को खरीदने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

हरनंदीपुरम प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर फंड की मांग की गई

इसके लिए शासन से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत हरनंदीपुरम प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर फंड की मांग की गई है, जिससे कि इस प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल सके। जीडीए के साथ ही लोक निर्माण विभाग, नगर निगम द्वारा भी विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे।

तय की जाएगी कृषि यंत्रों की ई-लॉटरी की तिथि

बताया गया कि जिन कार्याें के टेंडर आचार संहिता लागू होने के कारण जारी नहीं किए गए थे, जल्द ही उनके टेंडर जारी किए जाएंगे। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की ई-लॉटरी की तिथि तय की जाएगी।

डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी निर्णय

एडीएम एलए विवेक मिश्रा ने बताया कि जीडीए द्वारा जमीन की खरीद सीधे किसानों से की जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी यह निर्णय करेगी कि जमीन किस रेट पर खरीदी जानी है।

यह भी पढ़ें- 'एक बार फिर कराएं चुनाव,' महाराष्ट्र चुनाव में हार से बौखलाए संजय राउत ने कहा- EVM से जुड़ी 450 शिकायतें मिली...

जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में लगता है एक साल

उम्मीद है कि जल्द ही रेट फाइनल हो जाएगा, इसके बाद जो इच्छुक किसान हैं, वह हरनन्दीपुरम के लिए अपनी जमीन जीडीए को बेच सकेंगे। जबकि जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी होने में एक साल का वक़्त लगता है, ऐसे में प्रोजेक्ट को देरी होती। इस वजह से ही जीडीए ने सीधे जमीन खरीदने का निर्णय लिया है।

हरनन्दीपुरम को मेरठ रोड के किनारे बसाया जाएगा, इससे कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी। यहां पर नमो भारत ट्रेन के स्टेशन हैं, नमो भारत ट्रेन से दिल्ली और मेरठ तक आवागमन कर सकेंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपना आशियाना बनाना चाहेंगे।

जमीन कम पड़ी तो होगा भूमि अधिग्रहण 

एडीएम एलए ने बताया कि यदि कुछ किसान जमीन बेचने के लिए तैयार नही हुए और जीडीए को उनकी जमीन की आवश्यकता होगी तो जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।

यह भी पढ़ें- Uttarakhand DGP: उत्तराखंड के नए डीजीपी बने दीपम सेठ, 1995 बैच के हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।