कानपुर में हाईवे की तर्ज पर किया जाएगा दो सड़कों का निर्माण, सीएम ग्रीड के तहत बनने वाली ये सड़कें क्यों हैं खास?

जागरण संवाददाता, कानपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट शहरी (सीएम ग्रिड) के तहत नगर निगम पहले चरण में 31.18 करोड़ रुपये से दो सड़कों का निर्माण हाईवे की तर्ज पर कराएगा। ये शहर की पहली सड़कें होंगी जिनको पाइप, केबल व तार डालने के लिए नहीं खोदना होगा। सड़क के किनारे पाइप, केबल व तार डालने के लिए डक्ट का निर्माण किया जाएगा।

पिछले वित्तीय वर्ष में बेहतर वसूली को लेकर नगर निगम को सीएम ग्रिड के तहत सड़कें बनाने के लिए दो सौ करोड़ मिले हैं। पहले चरण में पांच सड़कों को बनाने की तैयारी की जा रही है। बाकी सड़कों का टेंडर कराने की तैयारी है।

महापौर प्रमिला पांडेय ने मंगलवार को सीएम ग्रिड से बनने वाली सडकों का भूमिपूजन करके शिलान्यास किया। इसके तहत बाबाकुटी चौराहा से सोटे वाले बाबा मंदिर किदवई नगर होते अलंकार गेस्ट हाउस तक 20.18 करोड़ रुपये से 2342 मीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क का वर्कआर्डर एसएस इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है। वहीं बगिया क्रासिंग कल्याणपुर से केसा ऑफिस केशवपुरम तक 1150 मीटर सड़क 11 करोड़ रुपये से बनेगी। इस सड़क का ठेका डेल्टा कंपनी को दिया गया है।

भूमिपूजन में विधायक नीलिमा कटियार, भाजपा के दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह पार्षद अवधेश त्रिपाठी, गिरीश बाजपेयी, कौशल मिश्रा, आनंद शुक्ला, राम नारायण, नगर आयुक्त सुधीर कुमार, अधिशासी अभियंता आरके सिंह मौजूद रहे।

इन सड़कों का भी होना है शिलान्यास

घंटाघर चौराहा से परेड चौराहा होते ग्रीन पार्क चौराहा तक 2860 मीटर, राजाराम चौराहा यशोदा नगर से नमक फैक्ट्री चौराहा होते हमीरपुर रोड तक 3500 मीटर और बर्रा बाईपास कर्रही रोड से हमीरपुर मुख्य मार्ग मेट्रो लाइन तक 6050 मीटर सड़क के भी टेंडर हो गए हैं। इनके निर्माण की कंपनी फाइनल होनी है।

विकास कार्यों में रुचि न लेने वाले सात सचिवों और बीडीओ का वेतन रोका

विकास कार्यों में रुचि नहीं लेने वाले सात ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है। इससे बाकी में हलचल है। यह सचिव कई बार बैठकों में भी नहीं आते थे। इसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने गहरी नाराजगी जताई थी। इसके बाद जिला विकास अधिकारी डीडीओ गजेंद्र सिंह ने कार्रवाई की है।

वहीं, जनसुनवाई में शिकायतों के निस्तारण में अनदेखी पर पतारा के खंड विकास अधिकारी का भी वेतन रोका गया है। प्रगति सही होने पर ही इनका वेतन जारी होगा। जिला विकास अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिल्हौर ब्लाक के तीन सचिव राजेश, जितेंद्र व रवि की ग्राम पंचायतों में विकास की प्रगति खराब मिली है। स्वच्छ भारत मिशन के पैसे का भुगतान नहीं किया, जबकि गोवंशी आश्रय स्थलों के फंड के लिए अनुरोध भी नहीं भेजा। कई बार बैठकों में भी नहीं आए।

पतारा ब्लाक के खंड विकास अधिकारी ने आइजीआरएस यानी जनसुनवाई पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता नहीं दिखाई। पतारा ब्लाक में 52 शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। इससे वो डिफाल्टर में चलीं गईं। इसका प्रभाव जिले की प्रदेश स्तर पर जारी होने वाली रैंकिंग पर पड़ा है।

सीडीओ ने बीडीओ और सचिवों के कार्यों में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। सभी का वेतन रोकने के निर्देश दिए दिए गए हैं। डीडीओ ने बताया कि पतारा के चार व बिल्हौर के तीन सचिवों का वेतन रोका गया है। ये सभी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे थे।

इसे भी पढ़ें: UP ByPolls: फिर चढ़ेगा यूपी का सियासी पारा, उपचुनाव की तारीखों का एलान; क्यों खाली हुईं थी ये नौ सीटें