गांवों में 24 घंटे मिलेगी बिजली? उपभोक्ता परिषद ने उठाया मुद्दा; CM Yogi से कहा- अधिकारों का हो रहा है हनन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की मांग की है। वहीं परिषद ने गुरुवार को एनआरएलडीसी (नार्दन रीजन लोड डिस्पैच सेंटर) के कार्यकारी निदेशक नबरून राय से कहा है कि ऊर्जा निगम ने बिजली की कम मांग दिखाकर आठ उत्पादन इकाइयों बंद कर दिया है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं की जा पा रही है।

'ग्रामीण उपभोक्ताओं के अधिकारों का हो रहा हनन'

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने एनआरएलडीसी के कार्यकारी निदेशक से पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को देने की मांग की है।

ऊर्जा निगम तर्क दे रहा है बिजली का उत्पादन करने पर ज्यादा खर्च हो रहा है, जबकि पीक आवर्स में दो से तीन मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता है। इसके बाद भी ऊर्जा निगम पावर एक्सचेंज से 15 से 20 लाख रुपये की बिजली खरीद रहा है।

24 घंटे बिजली का अधिकार

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अधिकार रूल 2020 की धारा 10 के तहत सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दी जानी चाहिए। इसके विपरीत ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करके छह घंटे की कटौती कर रहा है।

सरकार की तरफ से ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली की कम दरों के एवज में ऊर्जा निगम को राजकीय सब्सिडी दी जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करके बंद इकाइयों को तत्काल चालू कराना चाहिए।

आज से 24 तक बिजली कटौती का रोस्टर जारी

लखीमपुर में अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 22 से 24 नवंबर के बीच बिजली कटौती का रोस्टर जारी किया गया है। शुक्रवार को सुबह पांच बजे से लेकर नौ बजे तक कलेक्ट्रेट उपकेंद्र से निकले आफीसर कालोनी के फीडर के सभी उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी।

इसी दिन सुबह सुबह से लेकर नौ बजे तक खीरी रोड फीडर के सभी उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पाएगी। 23 नवंबर को सुबह पांच से लेकर नौ तक आफीसर कालोनी हास्पिटल रोड, खीरी रोड तथा 24 नवंबर को आफीसर कालोनी हास्पिटल रोड तथा खीरी रोड की बिजली गुल रहेगी।

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