उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी, दीपावली से पहले मिलेगा वेतन-बोनस; डीए में होगी बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को वेतन, बोनस और महंगाई भत्ता देने की तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार भी जल्द ही इसकी घोषणा करेगी। 

राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की अधिकतम सीमा सात हजार रुपये होगी जबकि तीन प्रतिशत वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता व पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगी। चूंकि इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को पड़ रही है, लिहाजा सरकार उससे पहले ही वेतन देने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।

वित्त विभाग तैयारियों में जुटा

केंद्र सरकार का शासनादेश जारी होने के बाद यहां भी वित्त विभाग डीए व डीआर के साथ ही बहुत जल्द बोनस देने की पत्रावली तैयार करने में जुट गया है। बोनस जहां सिर्फ अराजपत्रित कर्मियों, वर्कचार्ज और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा वहीं, डीए-डीआर वृद्धि का लाभ सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। 

डीए वृद्धि का लाभ जुलाई-2024 से दिया जाएगा। बोनस से प्रदेश के करीब 14.82 लाख कर्मचारियों लाभान्वित होंगे और इसे देने में सरकार के खजाने पर 1025 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है कि दीपावली से पूर्व कैबिनेट की जो भी बैठक होगी, उसमें बोनस देने पर सहमति बनेगी।

वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन का ढंग बताएगी बुकलेट

लखनऊ। किसी घटना की विवेचना में अब वैज्ञानिक साक्ष्यों पर अधिक जोर है। तकनीकी सेवाएं मुख्यालय/विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन के तरीकों पर आधारित बुकलेट तैयार की है, जो विवेचकों के लिए मददगार होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने ‘कलेक्शन ऑफ एसओपी फार क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन’ बुकलेट का विमोचन किया। डीजीपी ने कहा कि विभिन्न अपराधों में घटनास्थल पर जांच की प्रक्रिया व अभियोजन में उत्कृष्ट मार्गदर्शिका साबित होगी।

जांच में आरोप गलत पाए जाने पर उप शिक्षा निदेशक बहाल

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अनियमिताओं के आरोप में निलंबित किए गए उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) छेदीलाल चौरसिया को बहाल कर दिया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकाें के सेवा संबंधित प्रकरणों और स्कूलों की जांच में शिथिलता बरतने के आरोप में इन्हें बीते 20 जून को निलंबित कर दिया गया था। 

अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी को जांच अधिकारी बनाया गया था। जांच में इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वह सभी झूठे पाए गए हैं। ऐसे में अब किसी दंड के इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। 

करीब चार महीने बाद बुधवार को इनकी बहाली का आदेश जारी कर दिया गया। विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा आलोक कुमार की ओर से छेदीलाल चौरसिया का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें बहाल किए जाने का आदेश जारी किया गया है। जल्द इनकी तैनाती का भी आदेश जारी किया जाएगा।

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