बिजली चोरी रोकने और लोड जानने के लिए फीडर सहित ट्रांसफार्मर में भी मीटर लगाए जाएंः केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

डिजिटल टीम, लखनऊ। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के ट्रांसफार्मर को मुफ्त और शीघ्र बदलने की कार्यवाही की जाए, जिससे किसानों के नलकूपों में रात में अंधेरा न रहे, इसके लिए उन्हें रात में भी सिंगल फेज लाइट दी जाए। साथ ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी कालोनियों और वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में 31 मार्च 2025 तक लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

उन्होंने प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया। उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्ता पूर्ण बिजली देने के लिए ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्तता को कम करने, तथा जर्जर लाइनों को बदलने पर ध्यान देने को कहा।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लाइन लॉस और विद्युत चोरी रोकने के लिए ठोस प्रयास किये जाएं। फीडर के साथ ही ट्रांसफार्मर में भी मीटर लगाए जाएं। उन्होंने अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी मोबाइल सब स्टेशन संचालित करने तथा ट्रांसमिशन लाइन की स्ट्रेंथ जाँचने के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने की बात कही। उन्होंने उपभोक्ताओं को सुलभ करायी जा रही सुविधाओं तथा ऊर्जा विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गुरुवार को आपने एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। जहां चौधरी चरण हवाई अड्डे पर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, राज्यमंत्री राकेश राठौर, महापौर सुषमा खार्कवाल ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। मंत्री मनोहर लाल बुधवार को नगरीय निकाय निदेशालय में प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास विभाग से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर विभागीय मंत्री श्री एके शर्मा और राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु की मौजूदगी में अधिकारियों से विभागीय कार्यों की चर्चा की। उन्होंने दोनों विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं और केंद्र से सहयोग पर भी वार्ता की। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री ने नगर विकास के कार्यों और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी न हो। भारत सरकार को भेजे जाने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची में विशेष सावधानी बरतें। इसी प्रकार एनयूएलएम के लाभार्थियों की आमदनी बढ़ाने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने तथा रोजगार के अवसर सुलभ कराने के प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत कराये जा रहे कार्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने के ठोस प्रयास किये जाये। निकायों से निकलने वाले के सोर्स सेग्रीगेशन और वेस्ट प्रोसेसिंग की स्थिति में सुधार करें। उन्होंने निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। उन्होंने साफ किये गए कूड़ा स्थलों और सीटीयू स्थलों का सुंदरीकरण कराने, नगरीय तलाबों, झीलों व नदियों की साफ-सफाई पर भी ध्यान केंद्रित किया। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने निकायों के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम एवं नगरी सड़कों को केंद्र की योजना से सम्बद्ध करने का आग्रह किया।

डीसीसीसी एक अभिनव पहल: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने निदेशालय में स्थापित डीसीसीसी (डेडिकेटेड कॉमण्ड एंड कण्ट्रोल सेंटर) का निरिक्षण किया। उन्होंने केंद्र द्वारा स्वच्छता कार्यों और अन्य योजनाओं के प्रगति कार्यों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन माध्यम से करने की सराहना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की निकायों के अधिशासी अधिकारियों और स्वच्छता के कार्यों जुटे अन्य कर्मचारियों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद भी किया। उन्होंने निकायों में स्वच्छता और अन्य कार्यों की मॉनिटरिंग से लिए स्थापित डीसीसीसी को एक अभिनव पहल बताते हुए सराहना की।

बैठक में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, राज्य मंत्री राकेश राठौर 'गुरु', प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण, अध्यक्ष यूपीपीसीएल डॉ. आशीष गोयल, संयुक्त सचिव भारत सरकार, सचिव नगर विकास अजय शुक्ला, एमडी ट्रांसमिशन, एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार, निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा, निदेशक नेडा अनुपम शुक्ला, विशेष सचिव और दोनों विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।