उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट रद्द करने के मामले में सुनवाई पूरी, राज्य सरकार ने कहा- नहीं रद्द होना चाहिए पूरा कानून
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता का समर्थन किया। सरकार का मानना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे कानून को असंवैधानिक ठहराने में गलती की। यह अधिनियम राज्य में मदरसों को विनियमित करता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। सरकार मदरसा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है।
