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यूपी में छह माह बढ़ेगा पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल, योगी कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है मंजूरी

Published: Tue, 17 Nov 2026 10:17 PM (IST)Updated: Tue, 17 Nov 2026 10:19 PM (IST)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने का अध्यादेश पारित होगा।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने का अध्यादेश।

  2. जेवर एयरपोर्ट विस्थापितों के पुनर्व्यवस्थापन और काशी विश्वनाथ सुरक्षा प्रस्ताव।

  3. सेमीकंडक्टर उद्योग व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्लस्टर को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में करीब दो दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और बढ़ाने के लिए अध्यादेश पास कराया जाएगा।

इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा, सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय सहायता और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं।

ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के रूप में काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का छह माह का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अब इसे छह माह और बढ़ाने की तैयारी है। प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। पंचायत चुनाव में देरी और पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का प्रस्ताव 

मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग में शाम चार बजे होने वाली बैठक में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कारिडोर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तहसील सदर स्थित 4.19 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का प्रस्ताव है।

प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत मैसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आइआइटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति का प्रस्ताव है। इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर कराया जाएगा। पर्यटन विभाग बागपत के हरियाखेड़ा गांव में 70 हेक्टेयर भूमि पर अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र विकसित करेगा।

एग्रीमेंट की शर्तों को मिल सकती है स्वीकृति

इसका निर्माण, संचालन और अनुरक्षण पीपीपी माडल पर किया जाएगा। इसके लिए संशोधित आरएफपी निविदा दस्तावेजों और ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट की शर्तों को स्वीकृति मिल सकती है। जल जीवन मिशन के तहत पहले से स्वीकृत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की पुनरीक्षित लागत को भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के स्टेज-2/फेज-1 के लिए अधिग्रहीत भूमि के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए स्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित 189 हेक्टेयर भूमि के किसानों को प्रतिकर की धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-माडिफाइड उड़ान के अगले चरण के तहत एमओयू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

महिला सशक्तीकरण मिशन के तहत रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015 के स्थान पर नई नियमावली-2026 लागू करने का प्रस्ताव है। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्ष 2018 की मुआवजा योजना के अनुरूप बनाया जाएगा।

इसका दायरा महिला एवं बाल सम्मान कोष के रूप में विस्तारित किया जाएगा। इसी प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026 को हरी झंडी मिल सकती है।

बाराबंकी में 221.42 करोड़ से बनेगा औद्योगिक क्लस्टर

अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक बाराबंकी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाजिस्टिक्स क्लस्टर (आइएमएलसी) विकसित किया जाएगा। इसके लिए अवस्थापना विकास के निर्माण कार्यों पर 221.42 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

102 और 108 एंबुलेंस सेवा के लिए चुने जाएंगे नए आपरेटर

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विस और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण के लिए आपरेटर चयन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे दोनों एंबुलेंस सेवाओं के संचालन की आगामी व्यवस्था तय होगी।

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108 एंबुलेंस सेवा अब सरकार प्रदेश को दो क्लस्टर में बांटकर संचालित करेगी। इसके लिए टेंडर की शर्तों को कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है।

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