बनारस के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लाभ के लिए विशेष पहल, सभी सरकारी अस्पतालों में अगले माह से होगी फ्री ECG जांच
ईसीजी एक सरल दर्द रहित परीक्षण है जो आपके हृदय की गतिविधि को मापता है। यदि आपको सीने में दर्द या दिल की तेज धड़कन जैसे लक्षण हैं तो डाक्टर ईसीजी की सिफारिश कर सकता है। यदि आपका ईसीजी असामान्य है तो आगे के परीक्षण या उपचार की आवश्यकता हो सकती है। हृदय रोग संबंधित शिकायत के लिए ही इसीजी को प्रयोग किया जाता है।
शिवम सिंह, वाराणसी। अब अगले माह से बनारस के सभी सरकारी अस्पताल में निश्शुल्क इसीजी जांच होने लगेगी। हालांकि, डीडीयू, लाल बहादुर शास्त्रीय और मंडलीय चिकित्सालय की ओपीडी में 50 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन अब इन सब झंझटों से छुटकारा मिलने वाला है।
इसके लिए सीएमओ डा. संदीप चौधरी प्लान तैयार कर उच्चधिकारियों को पत्र भेजने जा रहे हैं जिससे बनारस की जनता को स्वास्थ्य सुविधा का बेहतर लाभ मिल सके।
मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा में रोजाना 1500 से 1700 मरीजों के नए पर्चे बनाए जाते हैं। इसमें 120 के करीब मरीज रोजाना अस्पताल में इसीजी कराने के लिए आते हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पांडेयपुर में 1600 से 2000 के करीब मरीजों की ओपीडी होती है। इसमें 150 के करीब मरीज रोजाना इसीजी कराने के लिए जाते हैं।
इसी तरह लाल बहादुर शास्त्रीय अस्पताल रामनगर में 800 से 1000 के करीब नए मरीज दिखाने के लिए आते हैं। इसमें 50 से 70 मरीजों की इसीजी होती है। इन मरीजों को रसीद कटाने के लिए काफी इधर उधर घूमना भी पड़ता है। इससे अस्पताल में मरीजों का अधिक समय भी बर्बाद हो जाता है।
वहीं कई बार मरीजों से बिना रसीद कटाए रुपये भी ले लिए जाते हैं। इस तरह की दिक्कतों को देखते हुए सीएमओ एक बढ़े वर्ग को निश्शुल्क सुविधा का लाभ देने की योजना तैयार कर रहे हैं।
हृदय रोग संबंधित शिकायत के लिए इसीजी को होता प्रयोग
ईसीजी एक सरल, दर्द रहित परीक्षण है जो आपके हृदय की गतिविधि को मापता है। यदि आपको सीने में दर्द या दिल की तेज धड़कन जैसे लक्षण हैं तो डाक्टर ईसीजी की सिफारिश कर सकता है। यदि आपका ईसीजी असामान्य है तो आगे के परीक्षण या उपचार की आवश्यकता हो सकती है। हृदय रोग संबंधित शिकायत के लिए ही इसीजी को प्रयोग किया जाता है।
सीएमओ वाराणसी डॉ. संदीप चौधरी के अनुसार, इमरजेंसी में मरीजों को निश्शुल्क इसीजी की जा रही है, लेकिन अब ओपीडी को भी अगले माह से निश्शुल्क सुविधा का लाभ आम जनता को दिया जाएगा। इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। उच्चधिकारियों से सहमति मिलने ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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