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    वाहनों की खरीद पर जीएसटी कटौती से देहरादून आरटीओ का राजस्व प्रभावित, बकायेदारों पर सख्ती के निर्देश

    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    वाहनों की खरीद पर जीएसटी कटौती के कारण देहरादून आरटीओ के राजस्व में कमी आई है। इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए, आरटीओ ने बकायादारों के खिलाफ सख्त कार ...और पढ़ें

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    वाहनों की खरीद में GST दरें कम होने से राजस्व में कमी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, देहरादून। चार पहिया एवं दोपहिया वाहनों की खरीद में जीएसटी दरें कम होने से देहरादून परिवहन कार्यालय के राजस्व में 40 करोड़ की कमी आई है। लक्ष्य के सापेक्ष देहरादून संभाग 82 प्रतिशत राजस्व ही वसूल पाया।

    इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर में 8.5 करोड़ के राजस्व में कमी आई है। जबकि ऋषिकेश एवं विकासनगर आरटीओ कार्यालय में 90 प्रतिशत, टिहरी, उत्तरकाशी, रुड़की आरटीओ एवं एआरटीओ कार्यालय के राजस्व में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

    राजस्व एवं चारधाम यात्रा पर हुई बैठक

    शनिवार को आरटीओ कार्यालय देहरादून में राजस्व को लेकर देहरादून संभाग की ओर से राजस्व एवं चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की गई। एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र ने ई व्हीकल, बीएच सीरीज वाहन पंजीयन बढ़ोतरी पर स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वाहनों के जीएसटी दरों में छूट के बाद 37 हजार वाहनों के पंजीकरण हुए हैं।

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    देहरादून कार्यालय के राजस्व में 35 करोड़ तक की कमी आई है। अन्य मदों में पांच करोड़ तक की कमी आई है। इस वर्ष 40 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि बकायेदारों से राजस्व की वसूली को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है।

    राजस्व वसूली को लेकर प्रमुख बिंदु

    • वर्ष 2012 से 2017 तक के बकायेदारों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
    • वर्षवार बकाया वसूली पत्र तामिल किया जाएगा।
    • देहरादून मार्ग कर को प्रतिदिन 25 वसूली पत्र तैयार करने के निर्देश।
    • संभागीय कार्यालय को निष्प्रयोजन वाहनों को टैक्स में छूट हेतु पत्राचार के आदेश।
    • प्रदूषण, ड्राइविंग प्रशिक्षण और स्क्रैप केंद्रों के निरीक्षण के आदेश।
    • संभागीय निरीक्षक को सप्ताह में वाहनों का भौतिक निरीक्षण करने के आदेश।
    • 18 दिसंबर से पंजीकृत विक्रम वाहनों के सत्यापन के आदेश।

    चारधाम यात्रा को लेकर आवश्यक निर्देश

    • पूर्व की भांति एआरटीओ कार्यालय रुड़की स्थित नारसन में ग्रीनकार्ड सेंटर एवं चैकपोस्ट स्थापित करने के आदेश।
    • ग्रीनकार्ड एवं ट्रिपकार्ड साइट पर तकनीकी खराबी आने पर वाहनों के मैनुअल आधार पर ग्रीन कार्ड जारी करना।
    • प्रदेश के वाहनों द्वारा टैक्स जमा न करने की स्थिति में ग्रीन कार्ड फीस जमा करते समय चेक का प्रावधान।
    • ग्रीन कार्ड का शुल्क UPI के माध्यम से जमा करने की व्यवस्था लागू की जाए।
    • अस्थायी यात्रा चेकपोस्ट तपोवन में जाम की स्थिति से निजात दिलाने हेतु पुलिस से समन्वय बनाने के आदेश जारी।