उत्तराखंड में विकसित होंगी नई टाउनशिप, गढ़वाल व कुमाऊं में भूमि चिह्निकरण के निर्देश
New Townships उत्तराखंड में आवास की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने नई टाउनशिप विकसित करने का फैसला किया है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके लिए प्रदेश के दोनों मंडल (गढ़वाल व कुमाऊं) में भूमि चिह्निकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रीनगर गढ़वाल के बेलकेदार व बेलकंडी मार्ग से सटे क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। New Townships: प्रदेश में आवास की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार नई टाउनशिप को विकसित करने की योजना बना रही है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके लिए प्रदेश के दोनों मंडल (गढ़वाल व कुमाऊं) में भूमि चिह्निकरण के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही मंत्री ने उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) और उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की ओर से श्रीनगर गढ़वाल के बेलकेदार व बेलकंडी मार्ग से सटे क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित करने की सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान की। मंत्री ने राज्यस्तर पर आवास की मांग का सर्वेक्षण करने के निर्देश भी दिए।
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शुक्रवार को उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 19वीं जबकि उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की 14वीं बोर्ड बैठक डिस्पेंसरी रोड स्थित कार्यालय में शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। पिछली बोर्ड बैठकों के निर्णयों के अनुपालन के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर भी मंथन हुआ।
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आमजन को सुगमता से आवास उपलब्ध कराने पर जोर
नई आवासीय कालोनियों के निर्माण और आमजन को सुगमता से आवास उपलब्ध कराने के एजेंडे पर शहरी विकास मंत्री अग्रवाल का जोर रहा। उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग के साथ-साथ उच्च व मध्यम वर्ग की आवास समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
मंत्री ने राज्य स्तर पर आवास मांग का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करने व नई परियोजनाओं के निर्माण का निर्देश दिया। बैठक में आवास एवं विकास परिषद में फसाड नीति-2019 लागू करने की स्वीकृति भी दी गई।यह भी पढ़ें- Uttarakhand में शहनवाज की करतूतों से बवाल, मुस्लिम व्यापारियों को दो दिन में दुकान खाली करने का अल्टीमेटम
बोर्ड बैठक में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मंत्री अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संचालित आवासीय योजना उकरौली (सितारगंज), महुआखेड़ा गंज (काशीपुर), उमेधपुर (रामनगर नैनीताल) तथा गंगापुर गोसाई (काशीपुर) के लाभार्थियों के लिए कब्जा-पत्र भी हस्तांतरित किया।मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के तहत आवास विभाग के अधीन संचालित प्राधिकरणों के माध्यम से भी दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए भी आवास का निर्माण करा रही है। इस मौके पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी लाभार्थियों को शुभकामना दी।
बैठक में सचिव आवास विकास व मुख्य प्रशासक उडा आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव वित्त विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव कहकशां नसीम, अपर सचिव वन उमेश नारायण पांडे, अपर सचिव उद्योग सुनील सिंह व अपर आयुक्त आवास प्रकाश चंद्र दुमका आदि उपस्थित रहे।
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