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आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 20 साल की जेल, अमेरिकी अदालत का फैसला

Published: Fri, 20 Nov 2026 10:41 PM (IST)Updated: Fri, 20 Nov 2026 11:00 PM (IST)

अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को लगभग 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामला।

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामला।

HighLights

  1. निखिल गुप्ता को पन्नू हत्या साजिश में 20 साल की सजा।

  2. अमेरिकी संघीय अदालत ने भारतीय नागरिक को दोषी ठहराया।

  3. न्यूयॉर्क के जज विक्टर मैरेरो ने फैसला सुनाया।

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में अमेरिका की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को करीब 20 साल यानी 235 महीने की जेल की सजा सुनाई है।

गुप्ता पर अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश में शामिल होने का आरोप साबित हुआ था। भारत में पन्नू को आतंकी घोषित किया गया है और उसका संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) प्रतिबंधित है।

गुप्ता ने साल की शुरुआत में कबूल किया था

न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज विक्टर मारेरो ने 80 मिनट की सुनवाई के बाद 55 वर्षीय निखिल गुप्ता को यह सजा सुनाई। गुप्ता ने इस साल की शुरुआत में हत्या के लिए सुपारी देने, इसकी साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है।

सुनवाई के दौरान पन्नू ने कोर्ट में बयान दिया कि खतरे की बात सामने आने के बाद से पिछले 1200 से अधिक दिनों तक वह अपना नियमित काम नहीं कर पाया। वहीं, निखिल गुप्ता ने भी संक्षिप्त बयान देते हुए इस साजिश में अपनी भूमिका पर खेद जताया। सुनवाई से पहले अदालत के बाहर पन्नू के कई समर्थक पुतले लेकर जुटे थे। भारत सरकार पहले ही इस साजिश में अपने किसी भी अधिकारी के शामिल होने से इनकार कर चुकी है।

भारत सरकार का क्या रुख है?

गौरतलब है कि नवंबर 2023 में अमेरिका द्वारा आरोपपत्र सार्वजनिक करने के एक दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा था कि किसी भारतीय अधिकारी से जुड़े कथित लिंक का मामला चिंता का विषय है और सरकार की नीति के खिलाफ है।

दूसरी ओर अमेरिकी आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी। जनवरी 2025 में गृह मंत्रालय ने बताया कि समिति ने एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है, जिसके पुराने आपराधिक संबंध और पृष्ठभूमि भी सामने आई थी।

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