बालेन शाह का यू-टर्न, पहले मिलने से किया था इनकार; अब भारत दौरे से ठीक पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री से की मुलाकात

हालांकि, गुरुवार को हुई बैठक में जल संसाधनों, ऊर्जा, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास पर व्यापक चर्चा हुई। विशेषज्ञों के अनुसार, नेपाल का अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भारत की ओर यह झुकाव आर्थिक और व्यावहारिक जरूरतों से प्रेरित है।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2025 में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 140 टन से ज्यादा आपातकालीन राहत सामग्री, बेली ब्रिज और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए टनलिंग विशेषज्ञ भेजे थे।

इस मदद के बाद सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान बालेन शाह ने सार्वजनिक रूप से भारत के प्रयासों की सराहना की थी।

सीमा विवाद भी रहा मुद्दा

भारत और नेपाल के संबंधों में सीमा विवाद और अग्निपथ योजना के कारण गोरखा सैनिकों की भर्ती पर लगी रोक प्रमुख अड़चनें रही हैं। सुगौली संधि (1816) का हवाला देते हुए नेपाला द्वारा उठाए गए क्षेत्रीय दावों के बावजूद, दोनों देश अब कूटनीतिक रास्ते से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार दिख रहे हैं।

वहीं, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल करने के नियमों में किए गए सुधारों से 1947 के त्रिपक्षीय समझौते के तहत नेपाली गोरखाओं की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल माहौल बना है।

भारत के पांच राज्य 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के बाद यह किसी नेपाली प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा होगी।