भागलपुर नगर आयुक्त के कड़े निर्देश: बकायेदारों की बनेगी लिस्ट, भुगतान नहीं करने पर सीलिंग की कार्रवाई

भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ईआरपी मॉड्यूल के अंतर्गत नक्शा स्वीकृति के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने के बावजूद अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाने पर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रभारी नक्शा शाखा द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने पर आदेश की अवहेलना मानते हुए एक दिन का वेतन अवरुद्ध रखने का निर्देश दिया गया।

साथ ही निर्देश दिया गया कि ईआरपी टीम से समन्वय स्थापित कर आईडी-पासवर्ड प्राप्त कर सभी आवेदन ऑनलाइन किए जाएं। तीन दिनों में भौतिक जांच, अगले तीन दिनों में तकनीकी जांच और अधिकतम सात दिनों में नक्शा स्वीकृत करना अनिवार्य किया गया।

तीन घंटे तक विलंब से आए तो कट जाएगा आधे दिन का वेतन

स्थापना शाखा को निर्देश दिया गया कि तीन घंटे तक विलंब से आने वाले कर्मियों का आधे दिन और तीन घंटे से अधिक विलंब होने पर संबंधित कर्मी के पूरे दिन का वेतन काट दिया जाए। जिसे पहले आकस्मिक अवकाश से समायोजित किया जाएगा।

अवैध बोरिंग पर जुर्माना

जलापूर्ति कनेक्शन की संख्या स्पष्ट नहीं होने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। तीन दिनों के भीतर लाजिकूफ प्रा. लि. के कर संग्राहकों के माध्यम से सभी वार्डों में सर्वे कराने का निर्देश दिया गया। घरेलू स्तर पर सबमर्सिबल बोरिंग पर रोक के बावजूद अवैध बोरिंग पर जुर्माने की जानकारी नहीं दिए जाने पर सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी को दो दिनों में प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया।

बुडको और नगर निगम के बीच समन्वय के लिए को-ऑर्डिनेशन कमेटी गठित की गई। वाटर यूजर चार्ज की वसूली नहीं होने पर कर शाखा को होल्डिंग टैक्स के साथ वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बरारी वाटर वर्क्स में वर्षों से अनुपयोगी सामग्री की सूची बनाकर तीन दिनों में ई-निलामी कराने का आदेश दिया गया।

ईपीएफ नहीं देने पर एजेंसी की राशि में कटौती

ईपीएफ और ईएसआई राशि जमा नहीं होने पर सख्त रुख अपनाते हुए सफाई एजेंसियों के भुगतान से पांच प्रतिशत राशि रोकने का निर्देश दिया गया। अनियमितता पाए जाने पर उसी राशि से मजदूरों को भुगतान करने का आदेश दिया गया।

रैन बसेरा में मिलेगी सुविधा

महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में बैंकों की देरी पर लीड बैंक के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया। रैन बसेरों में पेयजल समस्या दूर करने का आदेश जलकल शाखा को दिया गया।