विचार: सार्थक संवाद की प्रतीक्षा में पश्चिम एशिया



अब्राहम समझौता राजनीतिक मतभेदों और क्षेत्रीय विवादों का तत्काल समाधान नहीं, बल्कि संवाद की शुरुआत है।

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विचार: विकास को बाधित करती रेवड़ी राजनीति



चुनावी वादों में रेवड़ी संस्कृति से विषमता बढ़ती है और सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। वास्तविक वितरणात्मक न्याय के लिए क्षमता निर्माण और पूर्व-वितरण पर ध्यान देना आवश्यक है।

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विचार: कर्नाटक में बदलाव के बाद की चुनौतियां

सिद्दरमैया के त्यागपत्र के बाद डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे, पर राज्य में गुटबाजी और समस्याओं का सामना करना होगा।

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विचार: आतंक के मामलों में अपवाद हो जमानत

सुप्रीम कोर्ट के 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' वाले बयान पर पूर्व डीजीपी ने तर्क दिया है कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में यह सिद्धांत खतरनाक हो सकता है।

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विचार: उन्नत एआई की रेस जीते भारत

भारत डिजिटल भारत अभियान की नींव पर एजेंटिक एआई की नई दुनिया बना रहा है, जो साधारण एआई से कहीं अधिक उन्नत है।

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विचार: पटरी पर लौटता तीन भाषा फॉर्मूला

आश्चर्य है कि दो-तीन विदेशी भाषाएं पढ़ना उन्हें अपने बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं लगता, लेकिन अपनी मातृभाषा और भारतीय भाषाएं सीखने के नाम पर वे सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। यह अनुचित है। सरकार को किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए।

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विचार: समूचे तंत्र की विफलता

कम से कम इस मामले में तो कहना ही होगा कि-मीडिया ट्रायल की जय हो। स्पष्ट है कि व्यवस्था के तीनों स्तंभ जब निराश करने लगें तो चौथा स्तंभ उम्मीद की किरण बनकर उभरता है।

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विचार: शिखर पर महिलाओं के होने का मतलब

यह राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक की वही धरती है, जहां उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के समर्थन में आंदोलन चलाया था।

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संपादकीय: बंगाल में हिंसा

बंगाल के बारे में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यहां राजनीतिक एवं चुनावी हिंसा का एक लंबा दौर रहा है। एक तरह से राजनीतिक एवं चुनावी हिंसा बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बन गई है।

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संपादकीय: नासूर बना गतिरोध

अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध गहराता जा रहा है, जिससे पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।

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संपादकीय: जवाबदेही का अभाव

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया, जिससे 22 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं।

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जागरण संपादकीय: कर्नाटक में परिवर्तन

त्यागपत्र देने को तैयार हुए सिद्दरमैया ने यह तो माना कि आलाकमान ने जैसा कहा, वैसा किया, पर वे राज्यसभा आने को तैयार नहीं। 

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जागरण संपादकीय: एसआईआर पर मुहर

विपक्षी दलों को इस पर खासी आपत्ति थी कि एसआइआर के तहत लोगों की नागरिकता की परख की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं।

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विचार: खुद को पहचानने की कोशिश में पाकिस्तान

केवल भारत-विरोध पाकिस्तानी लोगों को जोड़ने की चीज रही है, पर वह एक नकारात्मक भावना है। इससे पाकिस्तानी समाज की उन्नति असंभव है।

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विचार: कानून से ऊपर नहीं कोई मजहबी प्रथा

भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में किसी की आस्था दूसरे की पीड़ा का कारण नहीं बननी चाहिए और किसी की भावना दूसरे के अधिकारों को कुचलने का औजार भी नहीं बननी चाहिए। 

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विचार: बदलनी होगी उर्वरक उपयोग की रीति-नीति

प्रधानमंत्री ने इस समस्या को रेखांकित कर दिया है और उसके समाधान की राह भी सामने है, लेकिन यह राह बहुत लंबे समय तक खुली नहीं रहेगी।

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जागरण संपादकीय: एनटीए के बाद सीबीएसई

यह सीबीएसई अधिकारी ही बता सकते हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में गड़बड़ी के कारण क्या हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम का काम जिसे दिया गया, वह इसे करने में दक्ष नहीं था। त्रासदी यह है कि ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है।

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विचार: गैर इस्लामी है सड़क पर नमाज


भारत के मुसलमान भलीभांति समझते हैं कि कुरान उनका धार्मिक संविधान है तो बाबा साहेब भीमराम आंबेडकर का लिखा कानून उनका राष्ट्रीय संविधान।

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विचार: विकसित भारत के निर्माण की राह

इस अमृतकाल में यदि युवाओं के विचार और प्रयास देशभक्ति, उच्च आदर्शों और श्रेष्ठ चरित्र के साथ आगे बढ़ेंगे, तब हम 2047 में एक विकसित भारत का सपना साकार होते देख सकेंगे।

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जागरण संपादकीय: चुनौती भरे दिन

निःसंदेह अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनकी इस बात का विपक्षी दलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला कि कुछ लोग डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की बजाय लोगों में विश्वास जगाना चाहिए। 

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