Bihar Government: पंचायती राज विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्ती, बिहार सरकार बनाएगी मॉनिटरिंग सेल

मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर विभाग से जुड़ी किसी भी योजना, निर्माण कार्य या प्रक्रिया में गड़बड़ी, अनियमितता या गुणवत्ता की कमी की शिकायत मिलती है तो उसकी जानकारी सीधे विभाग को दी जाए। शिकायत सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि अब पंचायत स्तर पर काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्राम कचहरी को मजबूत करने पर भी सरकार का खास जोर

वहीं, मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि ग्राम कचहरी से जुड़े सरपंच, पंच, पंचायत सचिव और न्याय मित्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाएगा, ताकि वे दूसरे स्थानों पर बेहतर ढंग से चल रही ग्राम कचहरियों से सीख ले सकें। उद्देश्य यह है कि छोटे-मोटे विवादों का निपटारा गांव में ही हो, ताकि लोगों को थाने और कोर्ट के चक्कर कम लगाने पड़ें।

उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर न्याय सुलभ कराने के लिए आम लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। विभाग की ओर से अभियान चलाकर यह बताया जाएगा कि ग्राम कचहरी में किन-किन मामलों का समाधान संभव है और वहां कैसे आवेदन किया जा सकता है।

इसके अलावा पंचायती राज विभाग में कार्यरत आरटीपीएस कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया जाएगा। इससे समय पर उपस्थिति और कामकाज में अनुशासन आएगा।

मंत्री ने भरोसा दिलाया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को केंद्र में रखकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, ताकि गांव की सरकार सचमुच गांव के भले का काम कर सके।