बिहार चुनाव से पहले भोजपुर पुलिस का एक्शन: 82 लोगों पर CCA, थाने में रेगुलर लगानी होगी हाजिरी
आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए भोजपुर पुलिस प्रशासन ने 182 असामाजिक तत्वों के खिलाफ सीसीए के तहत प्रस्ताव भेजा है, जिनमें से 82 को स्वीकृति मिल चुकी है। इन तत्वों को अब नियमित रूप से थाने में हाजिरी लगानी होगी। एसपी राज ने कहा कि चुनाव के दौरान अशांति रोकने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।

बिहार चुनाव से पहले भोजपुर पुलिस की कार्रवाई
जागरण संवाददाता, आरा। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से भोजपुर पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई तेज कर दी है।
एसपी राज के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों से कुल 182 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आपराधिक नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत सीसीए-3 के तहत प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी को भेजे गए हैं।
इनमें से 82 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल चुकी है। जिन्हें नियमित रूप से थाना में हाजिरी लगानी होगी। शेष 102 तत्वों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिन लोगों का आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है, वे चुनावी माहौल भंग करने या हिंसा में संलिप्त पाए गए है, उन्हें प्राथमिकता पर चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।
एसपी राज ने कहा, “हमारा उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या भय पैदा होने से पहले ही उसे रोकना है। जिन लोगों पर सीसीए लगाई गई है उन्हें सामुदायिक शांति को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
सूचना के अनुसार सूची मेें आरा नगर, नवादा, बड़हरा, चांदी, बिहिया, कोईलवर, चरपोखरी, जगदीशपुर, पीरो, शाहपुर, तरारी, सहार, संदेश और उदवंतनगर आदि थाना क्षेत्र के तत्व शामिल है । प्रत्येक थाना ने स्थानीय स्तर पर संदिग्धों की पहचान कर उनकी निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है।
पुलिस-कदम और सुरक्षा इंतजाम
थाना स्तर पर गश्त और एरिया डोमिनेशन बढ़ाया गया है। फ्लैग मार्च और चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाये जा रहे हैं। नशा तस्करों व बाहरी तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
वारंटियों, बांड उल्लंघनकर्ताओं और बेल पर छूटे अपराधियों की सूची बनी है और उन पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। दस दिनों में बारह सौ से अधिक गिरफ्तारियां हुई है।
जिन पर सीसीए लागू किया गया है, उन्हें एक से दूसरे थाना में जाकर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर बनी रहे।
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