औरंगाबाद के राजस्व कर्मचारी निलंबित, कंप्यूटर ऑपरेटर बर्खास्त, सीओ के खिलाफ प्रपत्र “क” होगा गठित, जानिए क्यों हुई कार्रवाई

 जागरण संवाददाता, औरंगाबाद : दाखिल खारिज करने के लिए अवैध पैसे की वसूली मामले में देव सीओ आशुतोष कुमार, बेढ़नी पंचायत के राजस्व कर्मचारी देवेंद्र सिंह एवं अंचल कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर संजय कुमार पर गाज गिरी है। डीएम सौरभ जोरवाल ने राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की संविदा को रद्द कर बर्खास्त कर दिया है। सीओ के खिलाफ प्रपत्र क गठित की जा रही है। निलंबन के लिए विभाग को अनुशंसा भेजा गया है। 

दाखिल खारिज में अवैध राशि लेने की मिली थी शिकायत 

डीएम ने बताया कि सीओ एवं राजस्व कर्मचारी के दाखिल खारिज में अवैध राशि लेने की शिकायत मिली थी। शिकायत के साथ पैसा लेने का एक आडियो रिकार्डिंग भी प्राप्त हुई थी। सीओ के द्वारा दाखिल-खारिज के एवज में आमजनों से अवैध पैसे की मांग की जाने की भी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एडीएम आशीष कुमार सिन्हा एवं राजस्व शाखा प्रभारी अनिसा भारती से जांच कराई गई।जांच में पैसा लेने का आरोप सही पाया गया। जांच के बाद प्रतिवेदन उपलब्ध होने के बाद कार्रवाई की गई है। 

दाखिल-खारिज में अवैध राशि लेने की बात 

बताया गया कि प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार सीओ एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल-खारिज में अवैध राशि लेने की बात स्पष्ट की गई है। डाटा एंट्री आपरेटर की भी संलिप्तता की बात प्रतिवेदित की गई है। निलंबित राजस्व कर्मचारी को निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय दाउदनगर अंचल निर्धारित किया गया है। निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। इसके बाद उनपर दंड अधिरोपित किया जाएगा। सीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उनके निलंबन और उनपर अग्रतर विभागीय कार्रवाई के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना को अनुशंसा भेज दी गई है। 

सीओ के द्वारा 80 हजार मांगने की शिकायत

उधर शिकायतकर्ता चांदपुर गांव निवासी अमित कुमार उर्फ रिषु ने बताया कि बंटवारा के मामले में सीओ के द्वारा बहन और फुआ को बुलाया गया था। जिस तिथि को वे अपने कार्यालय में बुलाए थे और हम सभी पहुंचे पर घंटो इंतजार के बाद नहीं पहुंचे। फिर दूसरे दिन बहन और फुआ को लेकर सीओ के पास गए और वे सभी से पूछताछ किए। पूछताछ के बाद भी वे दाखिल खारिज नहीं कर रहे थे। कुछ दिन बाद सीओ के कहने पर सरकारी खर्च के नाम पर राजस्व कर्मचारी को 35 हजार रुपये दिए। पैसा देने के बाद भी जब काम नहीं हुआ तो राजस्व कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि सीओ के द्वारा 80 हजार मांगी जा रही है। यही शिकायत हमने डीएम और एडीएम से किए थे।