नीतीश कैबिनेट का फैसला: मुंगेर 'नागरिक सुरक्षा जिला' घोषित, 14 नए पदों का होगा सृजन

साथ ही नागरिक सुरक्षा जिला इकाई के लिए 14 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे आपदा प्रबंधन और आपात स्थिति में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

कैबिनेट द्वारा लिए गए इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य जिलों में नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना और किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नागरिक सुरक्षा जिला बनने से मुंगेर और गया में प्रशिक्षित दल, आधुनिक उपकरण और बेहतर कमांड कंट्रोल सिस्टम उपलब्ध होंगे।

मुंगेर को मिलेगा लाभ

जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बताया कि यह मुख्यालय स्तर से निर्णय है। नागरिक सुरक्षा जिला घोषित होने से आगजनी, बाढ़, भूकंप, दुर्घटना या अन्य आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य अधिक संगठित तरीके से किए जा सकेंगे। विशेषज्ञों की मानें तो मुंगेर को यह दर्जा मिलने से आपदा प्रबंधन तंत्र को नया आयाम मिलेगा।

जिला स्तर पर एक अलग ढांचा विकसित होने से किसी भी घटना पर बिना देरी कार्रवाई की जा सकेगी। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, माक ड्रिल और जन-जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे, जिससे आम नागरिकों को आपदा के समय अपनी सुरक्षा के उपाय समझने में मदद मिलेगी।

नई संरचना के तहत 14 पदों में नियंत्रण कक्ष कर्मी, तकनीकी सहायकों, प्रशिक्षण अधिकारियों और फील्ड स्टाफ की नियुक्ति शामिल होगी। जिला प्रशासन को राहत-बचाव कार्यों में बड़ी मजबूती मिलेगी। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मुंगेर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।