बिहार यूनिवर्सिटी: पीजी एडमिट कार्ड को देखने के बाद परीक्षार्थी का सर चकराया, अब क्या है विकल्प?

मुजफ्फरपुर, जासं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से जारी पीजी द्वितीय सेमेस्टर के एडमिट कार्ड में कई स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। परीक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को इसे जारी किया गया। इसमें कहा गया कि विद्यार्थी वेबसाइट से रोल नंबर की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। उसमें यदि कोई गड़बड़ी हो तो विभाग की ओर से उपलब्ध ईमेल पर शिकायत करें। शुक्रवार को करीब 200 छात्र-छात्राओं ने एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की शिकायत की। परीक्षा नियंत्रक डा.संजय कुमार ने बताया कि पीजी सत्र 2019-21 के प्रथम सेमेस्टर में काफी संख्या में विद्यार्थियों को अलग-अलग स्तर पर रोल नंबर जारी कर दिया गया था। कई विद्यार्थियों ने परीक्षा विभाग की ओर से जारी रोल नंबर से परीक्षा दी तो कई ने रजिस्ट्रेशन नंबर और कक्षा के रोल नंबर से। इससे सैकड़ों विद्यार्थियों का परिणाम पेंडिंग हो गया था। उसे सुधारकर रिजल्ट जारी किया गया।

परीक्षा का कार्यक्रम शीघ्र

एडमिट कार्ड जारी करने के लिए विद्यार्थियों की शिकायतें आईं तो उसमें देखा गया कि विवि के डाटा से वह रोल नंबर नहीं मिल रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन से मिलान करके विभाग की ओर से रोल नंबर जारी किया जा रहा है। 14 मार्च तक जिन विद्यार्थियों की ओर से रोल नंबर में गड़बड़ी की शिकायत की जाएगी। उसका सुधार हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी नहीं है वे विभागाध्यक्ष और प्राचार्य का हस्ताक्षर करा एडमिट कार्ड से परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा का कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाएगा।  

डीईओ प्रत्येक शनिवार को लगाएंगे जनता दरबार

मुजफ्फरपुर : जिला शिक्षा कार्यालय में डीईओ प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाएंगे। दोपहर दो से शाम चार बजे तक वे शिक्षकों व विभाग से जुड़े लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसमें शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। डीईओ ने कहा कि डीपीओ व बीईओ को भी सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाना है। उन्हें पत्र भेजकर तीन दिनों में दिन व समय तय करने को कहा गया है। प्रखंड से जिला व प्रमंडल स्तर पर पदाधिकारियों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से जनता दरबार लगाने का निर्देश है। इस संबंध में जानकारी को नोटिस बोर्ड पर लगाने को कहा गया है। चार जनवरी को गृह विभाग (विशेष शाखा) की ओर से इसके लिए निर्देश दिया गया है। इसमें कोई शिकायतकर्ता या फरियादी पदाधिकारी को समस्या से अवगत करा सकता है।