Bihar Bhumi: राजस्व महा अभियान में लापरवाही पर बोचहां सीओ का वेतन बंद, DM ने मांगा स्पष्टीकरण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राजस्व महा अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही बरते जाने पर बोचहां सीओ का वेतन बंद कर दिया गया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने उक्त कार्रवाई करते हुए उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो कार्रवाई होगी। सोमवार को उन्होंने समाहरणालय सभागार में राजस्व महा अभियान, दाखिल खारिज, अभियान बसेरा-टू समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की।

बताया कि जिले में अब तक कुल 17 लाख 64 हजार 659 जमाबंदी का वितरण किया जा चुका है। सोमवार को 32,904 जमाबंदी वितरित की गईं।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा जनता की जमीन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करें और अभियान सफल बनाने के लिए जन-जन तक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंडों के वरीय अधिकारियों को सक्रिय एवं तत्पर रहकर कार्य करने और मानीटरिंग का निर्देश दिया।

दाखिल खारिज में पिछड़ा मुशहरी अंचल:

दाखिल-खारिज की समीक्षा में जिले का निष्पादन 77 प्रतिशत पाया गया। मुशहरी 63 प्रतिशत, कांटी 71 प्रतिशत, मड़वन 74 प्रतिशत, गायघाट 78 प्रतिशत, सकरा 76 प्रतिशत, कटरा 77 प्रतिशत, बंदरा 76 प्रतिशत, मीनापुर 78 प्रतिशत, कुढ़नी 78 प्रतिशत, साहेबगंज 80 प्रतिशत, सरैया 81 प्रतिशत, पारू 82 प्रतिशत, मोतीपुर 83 प्रतिशत, औराई 83 प्रतिशत तथा मुरौल अंचल के द्वारा 90 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया गया। मुशहरी अंचल इसमें पिछड़ रहा है।

जिलाधिकारी ने कहा कि मुशहरी, कांटी एवं मड़वन अंचलाधिकारियों को शीघ्र सुधार लाने को कहा। अपर समाहर्ता राजस्व को मुशहरी अंचल की विशेष समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी अंचलों का निष्पादन प्रतिशत 85 प्रतिशत से अधिक करने को कहा।

संवेदनशील होकर उपलब्ध कराएं भूमि:

अभियान बसेरा-टू की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा गरीब भूमिहीन परिवारों को संवेदनशील होकर भूमि उपलब्ध कराई जाए। बैठक में सीएमआर की समीक्षा की गई। बताया गया कि अब केवल 25 लाट सीएमआर जमा होना शेष है। इसकी अंतिम तिथि 14 सितंबर तक बढ़ाई गई है।

उन्होंने आकांक्षी जिले की भांति आकांक्षी प्रखंड मुशहरी में भी सभी इंडिकेटर पर सौ प्रतिशत हासिल करने को कहा। इसके लिए उप विकास आयुक्त को संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय व समीक्षा कर कार्य की गति तेज करने का निर्देश दिया गया।