Bihar Police Exam: मुजफ्फरपुर में 27 केंद्रों पर 15 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल, देर से आने वालों को लौटाया

आईडी लाने के बाद प्रवेश की अनुमति दी गई। अभ्यर्थयों का रिर्पोटिंग टाइम साढ़े नौ बजे थे। कड़ी तलाशी के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रवेश पत्र और आइडी के अलावा कुछ भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। परीक्षार्थी अपने साथ लाय पेन को भी गेट पर रखवा लिया गया। क्योंकि परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र, ओएमआर के साथ-साथ कलम भी दिया गया।

आयोग की ओर से पेन ले जाने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक आयोजित हुई। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 15,051 अभ्यर्थी शामिल हुए।

जीके के प्रश्न काफी कठिन

मुजफ्फरपुर में परीक्षा देकर बाहर निकले कई अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार प्रश्नपत्र नए पैटर्न पर आधारित था और सवाल अपेक्षाकृत कठिन थे। अभ्यर्थियों के अनुसार गणित, समसामयिक घटनाओं और इतिहास के प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को उलझाए रखा। इन प्रश्नों के जवाब देने परीक्षार्थियों को काफी समय लगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती से सुमन कुमार परीक्षा देने आए परीक्षार्थी ने बताया कि पहली बार बिहार में परीक्षा देने आए हैं। उनके अनुसार परीक्षा ठीक-ठाक रहा।

हालांकि, प्रश्न कठिन होने के कारण समय अधिक लगा। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते समय कई अभ्यर्थियों के चेहरों पर मायूसी भी देखा गया। मुखर्जी सेमिनरी केंद्र से परीक्षा देकर निकल रहे कई परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रश्न काफी कठिन था। 60 से 70 प्रतिशत प्रश्नों का ही जवाब दे सकें। भूगोल, विज्ञान और अन्य विषयों से अधिक प्रश्न होने के कारण उनकी तैयारी प्रभावित हुई।

सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों का सिटी एसपी ने किया निरीक्षण

केंद्रीय चयन पर्षद पटना की ओर से आयोजित चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे।

पुलिस पदाधिकारियों की ओर से इसकी सतत निगरानी की जा रही थी। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद विधि-व्यवस्था संधारण, अभ्यर्थियों की सुरक्षा एवं परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।