बिहार कैबिनेट में 49 प्रस्ताव मंजूर: ग्राम कचहरी सचिव की सैलरी बढ़ी, 7 मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे

जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सितंबर की पहली कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। उनकी अध्यक्षता में 49 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी।

सीएम ने सरकारी नौकरी को लेकर किए गए अपने वादे को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नव स्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10 + 2 के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में 25 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार ने पूर्व में की गई अपनी घोषणा के आलोक में प्रदेश के सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही ग्राम कचहरी सचिव और गृह रक्षकों का मानदेय व भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। आज हुई बैठक में कुल 49 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल ने गांधी मैदान में की गई अपनी घोषणा के आलोक में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 

ग्राम कचहरी सचिव की मासिक मानदेय में बढ़ोतरी

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने गृह रक्षकों का कर्तव्य एवं व प्रशिक्षण भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है।

पूर्व में गृह रक्षकों को 774 रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से भत्ता मिलता था उसे बढ़ाकर 1121 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक एवं लेखपाल आईटी सहायक का मानदेय पहली जुलाई 2025 के प्रभाव से बढ़ा दिया गया है।

ग्राम कचहरी सचिव को वर्तमान में ₹6000 मासिक मानदेय मिल रहा था जिसे सरकार ने बढ़ाकर ₹9000 कर दिया है, यह लाभ पहली जुलाई 2025 के प्रभाव से मिलेगा।

मासिक मानदेय में वृद्धि का बड़ा निर्णय

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार, लाभुकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संविदा के आधार पर ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखपाल लेखा सहायक को पूर्व से ही नियुक्त किया हुआ है अब इनके मासिक मानदेय में वृद्धि का बड़ा निर्णय लिया गया है। मानदेय में वृद्धि 10% से लेकर 25% तक की गई।

इंटर्न करने वाले छात्रों के इंटर राशि में वृद्धि

वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के इंटर्न करने वाले छात्रों के इंटर्न राशि में वृद्धि कर दिया है।

₹20000 प्रति माह पाने वाले इंटर्न को अब 27000 रुपया जबकि ₹15000 पाने वाले को ₹20000 प्रतिमाह इंटर्न की राशि मिलेगी। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभाग के लिए 3233 पद सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

इससे पहले कैबिनेट की बैठक में सीएम ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी थी। नीतीश ने कहा कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।